Tag Archives: supreme court

आरक्षणाचे लाभार्थी हे केवळ अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसी SC, ST आणि OBC नसून, जनरल कोट्यातील लोकही आहेत. जर फक्त अनुसूचित जाती SC श्रेणी (ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित) वर्गीकृत केली गेली असेल, तर ते समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करते आणि घटनेच्या कलम १४ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला न्याय देत नाही असा दावा वंचित बहुजन आघाडीचे …

अनुसूचित जाती मधील जातींच्या उपवर्गीकरणास सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आधीचा निकाल रद्दबातल ठरवित या जातीतील राज्य सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या उपवर्गीकरणास मान्यता देण्याचा निर्णय वैध ठरवित अनु अनुसूचित जातीतील दुर्लक्षित अथवा छोट्या जात समूहाचे उपवर्गीकरणास वेगळा स्वतंत्र कोटा मंजूर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ६-१ असा निर्णय देत उपवर्गीकरणास मंजूर दिली. त्याचबरोबर …

सर्वोच्च न्यायालयाने १० ऑगस्ट २०१७ च्या आदेशाद्वारे लागू केलेली अट काढून टाकली होती, ज्यात वाहनांसाठी थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स मिळविण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रणाखाली (PUC) प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती एएस ओका आणि एजी मसिह यांच्या खंडपीठाने जनरल इन्शुरन्स कौन्सिलने दाखल केलेल्या अर्जाला अनुमती दिली, ज्यात २०१७ च्या आदेशाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. भारताचे …

NEET-UG परिक्षा पेपर लिक प्रकरणी संपूर्ण परिक्षा रद्द करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. अशा विविध अशा ३८ याचिकांवरील एकत्रित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून घेण्यात येत आहे. आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ला NEET-UG 2024 मध्ये बसलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे शहर आणि केंद्रनिहाय विद्यार्थ्यांची ओळख जाहिर …

राज्यघटनेच्या कलम ३४१ अन्वये अधिसूचित केलेल्या शेड्युल कास्ट अर्थात अनुसूचित जातींच्या यादीत राज्ये छेडछाड करू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती विक्रम यांच्या खंडपीठाने “कोणत्याही जाती, वंश किंवा जमातीचा किंवा जाती, वंश किंवा जमातींमधील कोणत्याही गटाचा किंवा गटाचा समावेश करणे किंवा वगळणे हे संसदेने बनवलेल्या कायद्याने केले पाहिजे …

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने १५ जुलै रोजी कर्जदारांच्या खात्याला फसवणूक म्हणून जाहिर करण्यापूर्वी ‘नैसर्गिक न्याय’ वरील सर्वोच्च न्यायालयाचा २०२३ च्या निकालाचा समावेश करण्यासाठी फसवणुकीच्या वर्गीकरणावर सुधारित मुख्य निर्देश जारी केले. १५ जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या मास्टर परिपत्रकात फसवणूक जोखीम व्यवस्थापनाच्या बाबतीत बोर्ड आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या भूमिका आणि …

केंद्रीय माहिती आयोगाला खंडपीठे आणि नियमावली तयार करण्याचे अधिकार आहेत, असे निरीक्षण नोंदवताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, केंद्रीय माहिती आयोग CIC ची स्वायत्तता त्याच्या प्रभावी कामकाजासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने गेल्या बुधवारी सांगितले की, प्रशासकीय संस्थांची स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य हे …

सर्वोच्च न्यायालयाने १० जुलै रोजी गृह मंत्रालयाला राज्यांना त्यांच्या तुरुंगातील नियमावली पुन्हा काढण्यासाठी आणि कैद्यांच्या जाती-आधारित भेदभावाच्या सध्याच्या प्रथा पुसून टाकण्यासाठी हस्तक्षेप करण्यास सांगण्याचा आपला हेतू दाखवित यासंदर्भात दाखल याचिकेवर मात्र अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांनी त्यांच्या तुरुंगाच्या भिंतीमध्ये जात-आधारित भेदभाव नाकारला असला तरी, भारताचे सरन्यायाधीश …

दृकश्राव्य अर्थात व्हिज्युअल मिडीयात दिव्यांग व्यक्तींबाबत भेदभाव करण्यात येत असल्याचे चित्रण एकसूरी चित्रण दाखविण्यात येत. मात्र अशा पध्दतीचे चित्रण करण्याऐजी निर्मात्यांनी मिथक, थट्टा निर्माण करण्याऐवजी दिव्यांगाचे अचूक चित्रण केले पाहिजे आणि त्यांचे अचूक प्रतिनिधित्व केले पाहिजे असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी आज एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान …

सर्वोच्च न्यायालय ८ जुलै रोजी वादग्रस्त वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2024 शी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करणार आहे. कृपया ५ मेच्या परीक्षेत अनियमितता आणि गैरप्रकार प्रकारणी न्यायालयाच्या वेबसाइटवर ८ जुलै रोजी अपलोड केलेल्या कारण यादीनुसार, मुख्य न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेले …