Marathi e-Batmya
Related Articles
शिवसेनेतील बंडखोरीप्रकरणी आणि विधासभा उपाध्यक्षाच्या विरोधात आणलेला अविश्वासाच्या ठरावाच्या अनुषंगाने सध्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. उध्दव ठाकरे गटाने केलेल्या मागणीनुसार ७ सदस्यीय खंडपीठाकडे सरदची याचिका पाठवावी अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर सध्या नेमण्यात आलेल्या ५ सदस्यीय घटनापीठासमोर दोन्ही गटाना बाजू मांडण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार आज सुनावणी दरम्यान ठाकरे गटाने विरोधकांनी मांडलेल्या नाबिया खटल्यातील निर्णयाचे मापदंड या राजकिय घटनेला लागू करू नये अशी मागणी करत राज्यघटनेतील सुधारीत १० व्या शेड्युलप्रमाणे निकाल द्यावा अशी मागणी केली.
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ज्या नाबिया खटल्याच्या निकालाचा संदर्भ दिला जातो. त्या खटल्यातील मुख्य मुद्दे दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी सादर करावे असे आदेश देत नाबिया प्रकरणी जो निकाल देण्यात आला त्यातील घटना आणि महाराष्ट्रात घडलेली राजकिय घटना याचे एकाच मापदंडाने मुल्यांकन करणार असल्याचे स्पष्ट करत ही याचिका ७ सदस्यीय खंडपीठाकडे पाठविणे योग्य आहे की नाही याबाबतचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश सरन्यायाधीश चंद्रचूडसिंग यांनी दोन्ही बाजूच्या वकिलांना दिले.
यावेळी ठाकरे गटाचे वकिल ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिबल यांनी ठाकरे गटाची बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, ज्या लोकांनी पक्ष नेतृत्वाच्या विरोधात बंडखोरी केली. त्यांना पक्षाने आधी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यानंतर त्याची रितसर माहिती विधिमंडळाला देत त्यांचे विधिमंडळ सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली. मात्र त्यानंतर बंडखोर सदस्यांनी विधानसभेच्या उपाध्यक्षांच्या विरोधातच अविश्वास ठराव आणला. मग जे पक्षाचे सदस्यच राहीले नाहीत. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहेत असे स्पष्ट करत १० व्या शेड्युलप्रमाणे त्यांनी आपली बाजू मांडणे आवश्यक होते.
मात्र बंडखोर सदस्यांनी न्यायालयात धाव घेत. त्यात वेळ खावूपणा केला. त्यामुळे केरळ, गोवा आणि मध्यप्रदेश आदी राज्यांमध्येही अशाच पध्दतीच्या घटना घडल्या. मात्र त्याप्रकरणी न्यायालयाने कधी निर्णय घ्यायचा तो अधिकार न्यायालयाचा आहे. मात्र बंडखोराकडून सतत नाबिया खटल्याचे दाखले दिले जातात. मात्र नाबिया केस आणि महाराष्ट्रात घडलेली राजकिय घटना यात मोठी तफावत असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, सध्या आम्ही महाराष्ट्रात घडलेल्या घटनेच्या तपशीलात जात नाही. मात्र जर एखाद्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षाच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणला असेल तर तो अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष त्यावर निर्णय घेऊ शकत नसल्याचे मत व्यक्त केले. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने त्याबाबत भाष्य केले आहे. ते अद्यापही लागू असल्याचे स्पष्ट केले.
सिबल यांचा युक्तीवाद झाल्यानंतर जेवणाच्या सुटीनंतर पुन्हा सुनावणी सुरु झाली. त्यावेळी अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, नाबिया खटल्यातील निकालानुसार अपात्र सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळतो. तसेच विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्षांना बंडखोर सदस्यांवर कारवाई कऱण्याचे अधिकार रहात नाहीत. त्यामुळे त्या घटनेतील मापदंड शिवसेनेच्या बंडखोरीला लावू नये असे अशीही मागणी केली. तसेच राज्य घटनेतील १० व्या शेड्युलप्रमाणे पक्षाने निष्कासित केलेल्या लोकप्रतिनिना स्वतंत्र गट स्थापन करता येत नाही त्यांना इतर पक्षात विलीन होत नसल्याची बाब स्पष्ट केली.
त्यानंतर शिंदे गटाचे हरिष साळवे यांनी मी याप्रकरणी उद्या २० मिनिटे युक्तीवाद करणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे याप्रकरणाची सुनावणी उद्या आणखी होवून याप्रकरणाची सुनावणी पाच सदस्यीय खंडपीठ घेणार की, ७ सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठविली जाणार याबाबतचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
