Tag Archives: supreme court

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने गदा आणली. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणावरून त्यावेळी पक्षात असलेल्या देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपाने महाविकास आघाडी सरकारवर टीकेची झोड उठवित राज्य भरात आंदोलनाचा सपाटाच लावला. तसेच ओबीसी आरक्षणावरून अनेकदा घेरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आज सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर राज्यातील ओबीसींना न्याय देत काढून घेतलेले …

भारतीय जनता पक्षाने राज्यातील विरोधी पक्ष संपवून सत्ता मिळवण्याच्या हव्यासापोटी लोकशाहीचे धिंडवडे काढले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असून न्यायालयाच्या ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्यामुळे सध्यातरी शिंदे–फडणवीसांचे असंवैधानिक सरकार दोघांचेच राहिल व मंत्रिमंडळ विस्तारही करता येणार नाही तसेच महत्वाचे निर्णयही घेता येणार नाहीत, असा खोचक टोला काँग्रेसचे मुख्य …

मागील दोन वर्षापासून कोरोना आणि ओबीसी आरक्षणाचा इम्पिरिकल डेटा सादर केला गेला नव्हता. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र महाराष्ट्र सरकार आणि सर्व राजकिय पक्षांनी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घ्यायच्या नाहीत असा निर्णय घेतला. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्या प्रमाणे थ्री टेस्ट पूर्ण करत बांठिया …

शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या गटाने एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या विरोधात दाखल केलेल्या अपात्रतेची याचिकेसह अन्य सहा याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही.रमण यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायाधीश रमण यांनी या सर्व याचिकांमधून काही घटनात्मक प्रश्न निर्माण …

महाराष्ट्राच्या बऱ्याच भागात पुरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यातील शेतकरी संकटात सापडला असून जिरायत शेतीला तात्काळ ५० हजार व बागायत शेतीला एक लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई द्यावी आणि एसटी अपघातातील मृतांच्या नातेवाईकांना १० लाख रुपयांची मदत द्यावी अशी मागणी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे आज निवेदन देऊन केली असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे …

शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या विरोधात एकनाथ शिंदे यांनी बंडाचा झेंडा फडकावित राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला अल्पमतात आणले. त्यामुळे अखेर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना राजीनामा द्यावा लागला. परंतु बंडखोरी केलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाच्या मदतीने राज्यात सरकार स्थापन केल्यानंतर शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या विरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केली. …

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूका घेण्याची तयारी सुरु केलेली असताना राज्य सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या बाठिंया आयोगाचा अहवालावर १९ जुलै रोजी न्यायालयाकडून सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे जाहिर केले. …

महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाचा गोंधळ सुरू असून या पार्श्वभूमीवर आज सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली. राज्य सरकारकडून बाठिंया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ट्रिपल टेस्टची पूर्तता केली. निवडणूक आयोगाला आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. पुढील सुनावणी १९ जुलैला होणार आहे. आज झालेल्या सुनावणीवेळी …

शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेच्या याचिकेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज खंडपीठाकडे सोपवला असला तरी कायदेशीरबाबींचा विचारविमर्श करता न्यायालयाचा निकाल हा सरकारच्या विरोधात जाऊ शकतो. मुळात राज्यातील भाजपा प्रणित सरकार हे असंवैधानिक असून या सरकार स्थापनेसंदर्भात आतापर्यंत घेतलेले सर्व निर्णयही असंवैधानिकच आहेत, असे परखड मत काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी मांडले आहे. …

शिवसेनेतील ४० आमदारांना घेवून बाहेर पडलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर नव्याने राज्य सरकार स्थापन झाले. विशेष म्हणजे तत्पूर्वी शिवसेनेच्यावतीने विधिमंडळ उपाध्यक्षांकडे १६ आमदार अपात्र ठरविण्याच्या याचिकेच्या विरोधात बंडखोरांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयानेही अंतिम आदेश न देता अंतरिम आदेश दिल्याने निर्माण झालेल्या घटनात्मक पेचाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच …