Tag Archives: union government

२०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी संपूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्प जुलैच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात सादर होण्याची शक्यता आहे, असे सरकारी सूत्रांनी बुधवारी सांगितले. दरम्यान, अर्थ मंत्रालय १८ जूनपासून विविध भागधारकांशी अर्थसंकल्पीय सल्लामसलत सुरू करेल. दुसऱ्या पंधरवड्यात पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याचे संकेत संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या X वर पोस्ट केल्यानंतर मिळाले. ते म्हणाले: …

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांसाठी खातेवाटप जाहिर करण्यात आल्यानंतर, बर्कले आणि मॉर्गन स्टॅनले सारख्या जागतिक एजन्सींनी सातत्य ही थीम असण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ साठी अंतरिम बजेटच्या वित्तीय तुटीच्या अंदाजात बर्कलेला कोणताही बदल दिसत नसला तरी मॉर्गन स्टॅनलीने पुरवठा-साइड सुधारणा सुरू ठेवण्याची अपेक्षा केली आहे. …

मंगळवारी निवडणूक निकालांभोवती अनिश्चिततेचा फटका सरकारी मालकीच्या कंपन्यांच्या समभागांना बसला कारण मतमोजणीत भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारला एक्झिट पोलच्या अंदाजांच्या तुलनेत कमी विजयाचे अंतर दिसून आले. बीएसई पीएसयू निर्देशांक ३,५२६.८६ अंक किंवा १५.६८% ची घसरत १८,९६४.६३ अंकांवर बंद झाला, आरईसी २५% पेक्षा जास्त घसरत ४५२.५० वर बंद झाला, त्यानंतर पॉवर फायनान्स …

केंद्र सरकारच्या मालकीच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम अर्थात पीएसयू मधील शेअर्समध्ये FY24 मध्ये मजबूत नफ्यात वाढ झाली. BSE PSU निर्देशांकाचा भाग असलेल्या ५६ सूचीबद्ध PSUs आहेत. ACE इक्विटीकडून उपलब्ध असलेल्या डेटावरून असे दिसून आले आहे की या PSU ने FY24 मध्ये पाच लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त विक्रमी एकत्रित नफा कमावला आहे. …

युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थात आरबीआय बँकेकडून FY25 मध्ये अंदाजे ₹१,००,००० कोटी सरकारला हस्तांतरित करण्याची शक्यता आहे. अहवालात म्हटले आहे की RBI कडून FY25 साठी मजबूत लाभांश पेआउट राखण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते. हा अंदाज मागील आर्थिक वर्षात हस्तांतरित केलेल्या ₹८७,४०० कोटींपेक्षा किंचित वाढ दर्शवतो.” सरकारने …

खाजगी व्यापाऱ्यांना गहू बाजारापासून दूर ठेवण्यासाठी आणि ३७.३ दशलक्ष टन (एमटी) चे लक्ष्य गाठण्यासाठी अधिकृत खरेदीला परवानगी देण्यासाठी भारत सरकारने पुढील आर्थिक वर्षासाठी खुल्या बाजार विक्री योजना (OMSS) धोरणासह तयार असल्याचे संकेत दिले आहेत. संपूर्ण वर्षभर ई-लिलावाद्वारे गहू किमान ₹२,२७५/क्विंटल (किमान आधारभूत किंमतीप्रमाणे) या दराने विकला जाण्याची शक्यता आहे. या …

शुक्रवारी, केंद्र सरकारने ई-वाहन (EV) धोरणाला मान्यता दिली आहे ज्यामुळे भारताला ईव्हीसाठी उत्पादन गंतव्यस्थान म्हणून प्रोत्साहन दिले जाईल. किमान ₹४,१५० कोटी गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे आणि कमाल गुंतवणुकीची मर्यादा नाही. प्रतिष्ठित जागतिक ई व्ही उत्पादकांकडून ई-वाहन क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. यामुळे भारतीय ग्राहकांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा …