पत्राचाळ आणि फितवाला चाळीच्या बिल्डर्स विरोधात गुन्हा दाखल करा गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांचे म्हाडाला आदेश

मुंबई : प्रतिनिधी

गोरेगांव येथील पत्राचाळ आणि एलफिस्टनमधील फितवाला चाळीच्या पुर्नविकासात बिल्डरांनी घोटाळा करून रहिवाशांची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे या चाळींच्या बिल्डरांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश राज्याचे गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी म्हाडाच्या दुरूस्ती व पुर्नवसन मंडळ आणि मुंबई मंडळाला दिले.

एलफिन्स्टन रोड येथील फितवाला चाळ आणि गोरेगांव येथील पत्रावाला चाळीच्या पुनर्विकासात झालेल्या घोटाळ्याप्रश्‍नी बुधवारी म्हाडाच्या कार्यालयात बैठक बोलविण्यात आली होती. या बैठकीला मुंबई मंडळाचे सुभाष लाखे आणि म्हाडाच्या दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुमंत भांगे तसेच गृहनिर्माण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

एलफिन्स्टन येथील फितवाला चाळीच्या भुखंडावर एकूण ०२ उपकरप्राप्त इमारती होत्या. या दोन्ही इमारतीत ४३ निवासी व ०२ अनिवासी मिळून एकुण ४५ भाडेकरु वास्तव्य करीत होते. या चाळीच्या पुनर्विकासानंतर ४५ पैकी फक्त ३२ लोकांना घरे देण्यात आली तर अन्य १३ रहिवाशी अद्याप घरापासून वंचित असून या रहिवाशांची घरे अन्य लोकांना देण्यात आल्याची तक्रार मुळ रहिवाशांनी म्हाडाकडे केली. या तक्रारीची दखल घेत दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुमंत भांगे यांनी महानगरपालिकेला पत्र पाठवून या विकासकाने या जागी जे अतिरिक्त बांधकाम केले आहे ते तोडण्यास कळविले. यासर्व घटनांची नोंद घेत राज्यमंत्री वायकर यांनी या चाळीतील १३ मुळ रहिवाशांना दुरुस्ती मंडळाने तात्काळ म्हाडाकडून अलॉटमेंटचे पत्र द्यावे. येथील रहिवाशांची फसवणुकीप्रकरणी सदर बिल्डरला काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश देत विकासकाविरोधात पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.

तर गोरेगाव सिद्धार्थनगर पत्राचाळ पुनर्विकासातील गैरव्यवहार प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांकडे पार पडलेल्या बैठकीतनुसार विकासका विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि त्याला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, असे निर्देश गृहनिर्माण, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी म्हाडाचे मुंबई मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष लाखे यांना दिले. हा प्रकल्प म्हाडाने ताब्यात घेतल्यानंतर रिहॅबचे काम तात्काळ पुर्ण करण्यासाठी कंत्राटदाराची नेमणुक करावी असे आदेशही राज्यमंत्री वायकर यांनी म्हाडाला दिले.

 

About Editor

Check Also

बदलापूर शाळेतील अल्पवयीन मुलींचे दहावीपर्यंत प्रवेश शुल्क शासनामार्फत भरण्यास विशेष मान्यता शासन निर्णय जारी करत दिली मान्यता

बदलापूर येथे ऑगस्ट २०२४ मध्ये एका शाळेत अनुचित घटना घडली होती. त्या घटनेनंतर त्यातील दोन …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *