मुख्यमंत्री शिंदे यांना शेतकरी-कष्टकऱ्यांच्या मोर्चाची भीती? कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३०० रू.चे अनुदान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

शेत मालाला योग्य दर मिळत नाही, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी पीक घेण्यासाठी केलेला खर्चही निघत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी आपला कांदा बाजारात विकण्याऐवजी रस्त्यावर टाकणे पसंद करत आहेत. त्यातच अवकाळी पावसामुळे आर्थिक आरीष्ट्यात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने अद्याप मदत जाहिर केली नसल्याच्या निषेधार्थ शेतकरी-कष्टकऱ्यांचे लाल वादळ विधान भवनाला घेराव घालण्यासाठी नाशिक मुंबईकडे मार्गस्थ झाला आहे. यापार्श्वभूमीवर राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ३०० रूपये अनुदान देण्यात येणार असल्याची घोषणा विधानसभेत केली.

राज्यात अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रति क्विंटल ३०० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. यानिर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभेत निवेदन करताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, खरीप हंगामातील लाल कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणावर आहे. देशातील इतर राज्यातील कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने पुरवठ्याच्या प्रमाणात मागणी कमी आहे. त्यामुळे कांद्याच्या दरामध्ये घसरण झाली आहे. कांदा नाशवंत पीक असल्याने त्याला किमान आधारभूत किंमत लागू करता येत नाही. कांदा हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक असून त्याला मिळणारा भाव कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील जिव्हाळ्याचा भाग आहे.

देशातील कांदा उत्पादन त्याची देशांतर्गत मागणी व देशातून होणारी निर्यात इत्यादी सर्व बाबींचा परिणाम बाजारपेठेतील कांद्याच्या दरावर होतो आणि झालेला आहे. उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती नेमली होती. समितीने दोनशे आणि तीनशे रुपये प्रतिक्विंटल शिफारस केली होती. परंतु हे सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रति क्विंटल ३०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

About Editor

Check Also

आरटीई अंतर्गत १७ फेब्रुवारीपासून अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू १० मार्च पर्यंत करता येणार अर्ज

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमांतर्गत (आरटीई) दुर्बल आणि वंचित घटकातील बालकांना स्वयं अर्थसहाय्यित …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *