Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील निकाल सुनावला आहे. महाराष्ट्रात सत्तांतर घडत असताना घेतलेल्या विविध निर्णयांवर न्यायालयाने आपलं निरीक्षण नोंदवलं आहे. न्यायालयाने शिंदे गटाला मोठे धक्के दिले आहेत. तसेच राज्यपालांचे सर्व निर्णय चुकीचे असल्याचंही न्यायालयाने सांगितलं. दुसरीकडे, १६ आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडे पाठवलं आहे. त्यांनी लवकरात लवकर यावर निर्णय घ्यावा, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हणाले की, शिंदे-फडणवीस सरकारने आणि त्यांच्या लोकांनी उगीच पेढे वाटू नये, सरकार वाचलं असं समजून खाजवत बसू नये, अशी प्रतिक्रिया राऊतांनी दिली. ते प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर भाष्य करताना संजय राऊत म्हणाले, शिंदे-फडणवीस सरकार पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहे, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलं आहे. शिंदे गटाने जारी केलेला व्हीप बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर पुढील सर्व प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरते. कोणत्याही गटाला शिवसेना पक्षावर दावा करता येणार नाही, हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय न्यायालयाने दिला. तसेच राज्यपालांनी घेतलेल्या सर्व भूमिका आणि प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे. विश्वासदर्शक ठरावापासून इतर सर्व निर्णय राजकीय हेतुने प्रेरित असल्याचं निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना पुन्हा सत्तेत आणू शकलो असतो, हे न्यायालयाचे निरीक्षण आहे. याचाच अर्थ तत्कालीन सरकार बेकायदेशीरपणे घालवलं आणि हे सरकार १०० टक्के घटनाबाह्य आहे. १६ आमदारांचा निकाल विधानसभा अध्यक्षांकडे दिला आहे. पण शिंदे गटाचा व्हीप बेकायदेशीर आहे, संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे. मग विधानसभा अध्यक्षांनी त्या बेकायदेशीर प्रक्रियेवर आपली भूमिका घ्यायला पाहिजे. हा निकाल देशाला आणि देशाच्या लोकशाहीला दिशा देणारा आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे आभारी आहोत, असं संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलं.
संजय राऊत पुढे म्हणाले, सुनील प्रभू हेच कायदेशीर आणि योग्य व्हीप असल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं असेल तर सुनील प्रभू यांच्या व्हीपनुसार संबंधित आमदार बेकायदेशीर ठरले आहेत. पण तो निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यायचा आहे. विधानसभा अध्यक्ष बेकायदेशीर व्हीपचं पालन करू शकत नाहीत. व्हीपची खातरजमा करून विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यायला पाहिजे होता, असं न्यायालयाने सांगितलं आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारने आणि त्यांच्या लोकांनी उगीच पेढे वाटत बसू नये. सरकार टिकलं म्हणून खाजवत बसू नये. आपण बेकायदेशीर सरकारचं प्रतिनिधित्व करतताय, थोडीही नैतिकता असेल आणि खोक्यांची पापं धुवून काढायची असतील तर सरकारने ताबडतोब राजीनामा द्यायला हवा, असा उपरोधिक टोलाही संजय राऊतांनी लगावला.
