Marathi e-Batmya
राज्यातील सफाई कामगारांच्या सुविधांसाठी राज्य शासनाने लाड-पागे समिती नेमली होती. या समितीच्या शिफारशींनुसार सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याबाबत विविध संघटनांकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले होते. या निवेदनातील मागण्यानुसार सफाई कामगारांच्या व्याख्येत बसणाऱ्या सर्व सफाई कामगारांना लाड समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून सफाई कामगारांच्या विविध मागण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
आज मंत्रालयात मंत्री देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सफाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या लाड पागे समिती शिफारशींबाबत बैठक घेण्यात आली.
मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, सफाई कामगारांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने याबाबत निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात वारसा हक्काबाबत पूर्वीचे सर्व शासन निर्णय रद्द करून एकत्रित नवीन शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. या निर्णयाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. सफाई कामगारांना लाड – पागे समितीच्या शिफारशीबाबत न्यायालयाच्या स्थगितीबाबत सामाजिक न्याय विभागाने पाठपुरावा करून शासनाची बाजू मांडावी, तसेच समन्वय समितीने आंदोलन करू नये, असे आवाहन मंत्री यावेळी केले.
या बैठकीस समाज कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, नगर विकास विभागाचे उपसचिव अनिरुद्ध जेवळीकर, सामाजिक न्याय विभागाचे उपसचिव र.शि.गोरवे तसेच संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी,समन्वय समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
