Marathi e-Batmya
Related Articles
२०१४ साली राज्यात सत्तास्थानी विराजमान झालेल्या फडणवीस सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने सरकारी बँकाना वगळत भाजपाचे विधान परिषदेतील नेते प्रविण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या मुंबै जिल्हा बँकेत वेतन खाते काढण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने आणि शिक्षकांच्या संघटनेने फडणवीस सरकारचा तो निर्णय रद्दबातल ठरविल्यानंतर पुन्हा एकदा राज्यातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान सरकारने आता शासकिय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते प्रदान करण्यासाठी आणि शासकिय निधी गुंतविण्यासाठी अधिकृतरित्या पुन्हा एकदा प्रविण दरेकर यांच्या मुंबै बँकेवर खास मर्जी दाखवित तशा प्रस्तावाला मान्यता दिली.
वास्तविक पाहता राज्य सरकारच्या नियमानुसार शासकिय कर्मचाऱ्यांचे भत्ते, वेतन किंवा निधीची गुंतवणूक किंवा ती जमा ठेव ठेवायची असेल तर ते सर्व व्यवहार केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत बँकेतच करावे असा नियम आहे. तसेच राज्य सरकारच्या पॅनेलवर सर्व शासकिय बँका आणि राज्य सरकार पुरस्कृत बँक ऑफ महाराष्ट्र बँके सारख्या बँका आहेत. त्यात आतापर्यंत जिल्हा बँका किंवा सहकारी बँकाना स्थान देण्याचे टाळले आहे. कारण जिल्हा बँका-सहकारी बँका या कधीही तोट्यात जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे राज्य सरकारकडून राज्य सरकारच्या अखत्यारीत शासकिय विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे शासकिय बँकातूनच करण्यात यावे आणि निधी गुंतवणूकीसाठी शासकिय बँकातूनच करावी असा नियम असताना पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपाचे आमदार प्रविण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या मुंबै जिल्हा सहकारी बँकेवर खास मर्जी दाखविली आहे.
यापूर्वी शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनीही शिक्षकांच्या वेतनाच्या अनुशंगाने असाच मुंबै बँकेवर खास मर्जी असणारा शासन आदेश काढत शिक्षकांना मुंबै बँकेत खाते उघडण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर शिक्षक भारती संघटनेने शिक्षण विभागाच्या या आदेशाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागत पुन्हा शिक्षकांचे वेतन आणि खाती सरकारी बँकेतून करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयातून मिळविला आणि राज्य सरकारलाही या विनोद तावडे यांच्या निर्णयापासून माघार घ्यावी लागली होती. आता त्यानंतर पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते प्रदान करण्यासाठी तसेच महामंडळ, सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीसाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत खाते उघडण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
सन २०२४-२०२५ या वर्षासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्त्यांचे प्रदान करण्यासाठी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना बँक खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच निवृत्तीवेतनधारकांची वैयक्तिक बँक खाते उघडण्याकरीता तसेच शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रम , महामंडळे यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीकरीता बँकेस प्राधिकृत करण्यास देखील बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
