Marathi e-Batmya
Related Articles
रेस्टॉरंट चेन आणि बेकरी व्यवसायांवर तसेच वस्तू आणि सेवा कराअंतर्गत अन्न सेवांच्या वर्गीकरणावर अवलंबून असलेल्या अनेक उद्योगांवर लक्षणीय परिणाम होत असल्याचे दिसून येत असलेल्या प्रकरणात, मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की सध्या तरी वादग्रस्त वर्गीकरणावर कर अधिकाऱ्यांकडून मॅड ओव्हर डोनट्सविरुद्ध कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या – मॅड ओव्हर डोनट्स (हिमेश फूड्स) ला जीएसटी विभागाकडून कोणतीही वसुली कारवाई झाल्यास खंडपीठाकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. अलिकडच्या सुनावणीत, न्यायालयाने कर विभागाला १७ मार्चपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ मार्च रोजी होणार आहे.
डोनट्स आणि बेकरी वस्तूंच्या विक्रीवर १८% जीएसटी मागण्यासाठी हिमेश फूड्स तसेच इतर अनेक डोनट्स आणि बेकरी साखळ्यांना पाठवलेल्या जीएसटीच्या नोटिसांशी संबंधित हा खटला आहे. या साखळ्यांचा असा युक्तिवाद होता की या उत्पादनांची विक्री रेस्टॉरंट सेवांमध्ये येते म्हणून ५% दराने जीएसटी भरावा लागेल.
डोनट्सचा पुरवठा सर्व्हिस अकाउंटिंग कोड (एसएसी) ९९६३ अंतर्गत रेस्टॉरंट सेवांच्या कक्षेत येतो की वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) चौकटीअंतर्गत स्वतंत्र कर प्रक्रियेच्या अधीन असलेल्या बेकरी उत्पादन म्हणून वर्गीकृत करावा यावर न्यायमूर्ती बीपी कोलाबावाला आणि न्यायमूर्ती एफपी पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर हा खटला सुरू आहे.
याचिकाकर्त्या मॅड ओव्हर डोनट्स (हिमेश फूड्स) यांचे प्रतिनिधित्व करताना अभिषेक ए रस्तोगी यांनी असा युक्तिवाद केला की अन्न किंवा इतर खाद्यपदार्थांचा पुरवठा केंद्रीय जीएसटी कायद्याअंतर्गत सेवांच्या संयुक्त पुरवठा म्हणून पात्र आहे. त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की संबंधित जीएसटी दर अधिसूचनांमध्ये रेस्टॉरंट सेवांची स्पष्ट व्याख्या केली आहे ज्यामध्ये रेस्टॉरंट्स, जेवणाचे ठिकाणे, मेस आणि कॅन्टीनमध्ये पुरवले जाणारे अन्न समाविष्ट आहे, मग ते आवारात वापरण्यासाठी असो किंवा टेकअवे म्हणून असो. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की अधिकृत परिपत्रक टेकअवे सेवांना सेवा म्हणून वर्गीकृत केले पाहिजे आणि त्यावर ५% कर आकारला पाहिजे याची पुष्टी करून या व्याख्येला समर्थन देते.
मुंबई उच्च न्यायालय वेगवेगळ्या प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रांमध्ये कार्यवाहीच्या बहुविधतेच्या मुद्द्यावरील खटल्याचा भाग म्हणून आणखी एक महत्त्वाचा पैलू देखील तपासत आहे. जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालनालयाने (डीजीजीआय) जारी केलेली केंद्रीकृत कारणे दाखवा नोटीस (एससीएन) पुरेशी आहे का किंवा प्रत्येक जीएसटी नोंदणीसाठी स्वतंत्र नोटीस जारी करण्याची आवश्यकता आहे का हे खंडपीठाने तपासले.
