Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अटक आणि मालमत्ता जप्त करण्याच्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिकारांना कायम ठेवणाऱ्या २०२२ च्या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे का हे ठरवण्यासाठी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची पुनर्रचना केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयालचे न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांचे पुनर्गठित खंडपीठ २०२२ च्या निकालाचा आढावा घेण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करेल. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने ७ मे रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले आहे.
यापूर्वी, न्यायमूर्ती सुर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत होते. तर ५ जानेवारी रोजी न्यायमूर्ती सी टी रविकुमार निवृत्त झाले.
६ मार्च रोजी, दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर याचिका सूचीबद्ध केल्यानंतर, न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांनी या प्रकरणात उपस्थित असलेल्या वकिलांना सांगितले की, ते चुकीच्या पद्धतीने सूचीबद्ध केले गेले आहे आणि त्यांना आश्वासन दिले की नवीन तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ लवकरच या प्रकरणाची सुनावणी करेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०२२ मध्ये मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्या (पीएमएलए) अंतर्गत मनी लाँड्रिंगमध्ये सहभागी असलेल्यांना अटक आणि मालमत्ता जप्त करण्याचे, शोध आणि जप्तीचे अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) अधिकार कायम ठेवले.
त्याच वर्षी ऑगस्टमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालाचा आढावा घेण्याच्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शविली आणि असे निरीक्षण नोंदवले की, अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ईसीआयआर) प्रदान न करणे आणि निर्दोषतेचा अंदाज उलटवणे – “प्रथमदर्शनी” पुनर्विचार आवश्यक आहे.
मनी लाँड्रिंग हा आर्थिक व्यवस्थेच्या चांगल्या कार्यासाठी “धोका” आहे हे जगभरात सामान्य असल्याचे निरीक्षण करून, सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलएच्या काही तरतुदींची वैधता कायम ठेवली आणि अधोरेखित केले की तो “सामान्य गुन्हा” नाही.
२००२ च्या कायद्याअंतर्गत अधिकारी “पोलिस अधिकारी नाहीत” असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) अंतर्गत ईसीआयआर ECIR ची तुलना एफआयआर FIR शी करता येत नाही.
संबंधित व्यक्तीला प्रत्येक प्रकरणात ईसीआयआर ECIR प्रत पुरवणे अनिवार्य नाही आणि अटकेच्या वेळी ईडी ED ने त्याची कारणे उघड केली तर ते पुरेसे आहे असे म्हटले होते.
पीएमएलए PMLA च्या विविध तरतुदींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या व्यक्ती आणि इतर संस्थांनी दाखल केलेल्या २०० हून अधिक याचिकांवर हा निकाल आला. विरोधी पक्ष अनेकदा असा दावा करतात की हा कायदा सरकार त्यांच्या राजकीय विरोधकांना त्रास देण्यासाठी वापरत आहे.
पीएमएलए PMLA चे कलम ४५, जे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्ह्यांशी संबंधित आहे आणि जामिनासाठी दुहेरी अटी आहेत, ते वाजवी आहे आणि मनमानी किंवा अवास्तवतेच्या दुर्गुणाने ग्रस्त नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
