Marathi e-Batmya
Related Articles
ग्रामीण भागात शेतजमिनी हिस्से वाटणी ही भूमी अभिलेख आणि शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुकी असते. तसेच भाविकीतील किंवा एकाच कुटुंबातील हिस्सेवाटप आदी प्रश्नी शेतकऱ्यांचे हजारो पैसे वाया जात असल्याचे आणि त्याचे पर्यावसन वादात होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतीची हिस्से वाटप मोजणी आता अवघ्या २०० रूपयात करण्याचा निर्णय घेत तशी माहिती ट्विट करत दिली. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
एकत्र शेतकरी कुटुंबातील सदस्यांना आपापल्या जमिनीचा हिस्सा स्पष्ट होण्यासाठी जमिनीची हिस्सेवाटप मोजणी करणे आवश्यक असते. आतापर्यंत या प्रक्रियेसाठी १००० रुपयांपासून ४००० रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जायचे. आर्थिक विवंचनेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा खर्च देखील त्यांच्यावरील आर्थिक बोजा वाढविणारा असतो. यासाठीच राज्याच्या महसूल विभागाने हिस्सेवाटप मोजणी शुल्कात मोठ्या प्रमाणात कपात केली असून, केवळ २०० रुपये मोजणी शुल्क भरून एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र व नकाशे देण्याचा अतिशय महत्वाचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. शेतकर्यांवर आर्थिक भार पडू नये, हा यामागील उद्देश आहे.
यापूर्वी महसूल खात्याने जात प्रमाणपत्र, घरकुल बांधकामासाठी निःशुल्क वाळू, पाणंद रस्ते, ५०० रुपयाचे मुद्रांक शुल्क माफ, जमिनीचे जिओ टॅगिंग, तुकडाबंदी कायद्यात सुधारणा अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. त्यामुळे राज्य सरकारचा हा निर्णयही महत्वाचा ठरला आहे.
जमिनीची हिस्सेवाटप मोजणी होणार केवळ 200 रुपयात
एकत्र शेतकरी कुटुंबातील सदस्यांना आपापल्या जमिनीचा हिस्सा स्पष्ट होण्यासाठी जमिनीची हिस्सेवाटप मोजणी करणे आवश्यक असते. आतापर्यंत या प्रक्रियेसाठी 1000 रुपयांपासून 4000 रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जायचे. आर्थिक विवंचनेत असलेल्या…
— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) May 21, 2025
जमीन मोजणी प्रक्रिया ऑनलाईन
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करता येते. पूर्वीसारख्या कार्यालयात खेटा मारण्याची गरज नाही. एका क्लिकवर काही कागदपत्रांसह शुल्क भरून जमीन मोजणीसाठी अर्ज करता येतो. केवळ २०० रुपये मोजणी शुल्क भरून एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र व नकाशे देण्याचा अतिशय महत्वाचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकर्यांचा मोजणी खर्च वाचणार आहे, राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना थेट लाभ व दिलासा देणारा निर्णय आहे. शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार पडू नये हा मागील उद्देश असल्याचे सांगितले.
तीन प्रकारे होते मोजणी
साधी मोजणी – साधी मोजणीला जास्त काळ लागतो. सहा महिन्याचा कालावधी. १००० रुपये जमीन मोजणी शुल्क जमा.
जलद मोजणी – जलद मोजणी करायची असेल तर २००० रुपये, तरीही या मोजणीसाठी तीन महिन्यांची प्रक्रिया.
अतिजलद मोजणी – मोजणीसाठी शेतकऱ्याला ३००० रुपये, जलद मोजणीसाठी तीन महिने तर अतिजलद मोजणीसाठी एक हजार रुपये अधिक द्यावे लागतात.
