Marathi e-Batmya
Related Articles
आयकर विभागाने फसव्या कर परताव्याच्या दाव्यांवर देशव्यापी कारवाई सुरू केली आहे, ज्यामध्ये वाढीव कपात आणि आयकर रिटर्नमध्ये खोट्या सूट समाविष्ट असलेल्या रॅकेटला लक्ष्य केले आहे. १४ जुलै रोजी १५० ठिकाणी ऑपरेशन सुरू झाले.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) जारी केलेल्या निवेदनात, विभागाने म्हटले आहे की त्यांनी संघटित घोटाळ्यांची मालिका उघडकीस आणली आहे जिथे मध्यस्थ आणि आयटीआर तयार करणाऱ्यांनी आयकर कायदा, १९६१ च्या तरतुदींनुसार बनावट दाव्यांसह रिटर्न दाखल केले.
“तपासात काही आयटीआर तयार करणाऱ्या आणि मध्यस्थांनी चालवलेले संघटित रॅकेट उघडकीस आले आहेत, जे काल्पनिक वजावट आणि सूट असल्याचा दावा करून रिटर्न दाखल करत आहेत,” विभागाने नमूद केले. “या फसव्या फाइलिंगमध्ये फायदेशीर तरतुदींचा गैरवापर केला जातो, काहींनी जास्त परतावा मिळविण्यासाठी खोटे टीडीएस रिटर्न देखील सादर केले आहेत.”
पडताळणी मोहिमेला आर्थिक डेटा, ग्राउंड इंटेलिजन्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टूल्सचा पाठिंबा आहे. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, दिल्ली, गुजरात, पंजाब आणि मध्य प्रदेशमधील शोध आणि जप्ती ऑपरेशन्समध्ये विविध क्षेत्रांमध्ये गैरवापराचे ठोस पुरावे सापडले आहेत.
विश्लेषणातून १०(१३अ), ८०जीजीसी, ८०ई, ८०डी, ८०ईई, ८०ईईबी, ८०जी, ८०जीजीए आणि ८०डीडीबी या कलमांखाली कपातीचा गैरवापर झाल्याचे उघड झाले. बहुराष्ट्रीय कंपन्या, सार्वजनिक उपक्रम, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योजकांचे कर्मचारी या फसवणुकीत अडकले आहेत. विभागाच्या मते, अनेकांना कमिशनच्या बदल्यात जास्त परतफेड करण्याचे आश्वासन देऊन आमिष दाखवण्यात आले.
“पूर्णपणे ई-सक्षम कर प्रशासन प्रणाली असूनही, करदात्यांना मदत करण्यात अप्रभावी संप्रेषण हा एक महत्त्वाचा अडथळा आहे,” असे निवेदनात म्हटले आहे. त्यात असेही म्हटले आहे की एजंट्सकडून मोठ्या प्रमाणात रिटर्न भरण्यासाठी तात्पुरते ईमेल आयडी वापरण्यात येत होते, जे नंतर दुर्लक्षित राहिले, ज्यामुळे सूचना वाचल्या न गेल्या.
विभागाने यावर भर दिला की त्यांची सध्याची अंमलबजावणी मोहीम एका वर्षाच्या स्वैच्छिक अनुपालन प्रयत्नांवर आधारित आहे. एसएमएस, ईमेल सल्लागारी आणि प्रत्यक्ष मोहिमांद्वारे पोहोचल्यामुळे गेल्या चार महिन्यांत सुमारे ४०,००० करदात्यांनी त्यांचे रिटर्न सुधारित केले आहेत आणि १,०४५ कोटी रुपयांचे बोगस दावे स्वेच्छेने मागे घेतले आहेत.
तथापि, बरेच जण नियमांचे पालन करत नाहीत. “विभाग आता सततच्या फसव्या दाव्यांवर कठोर कारवाई करण्यास सज्ज आहे, ज्यामध्ये लागू असेल तेथे दंड आणि खटला चालवणे समाविष्ट आहे,” असे त्यात म्हटले आहे.
करदात्यांना पुन्हा एकदा अनधिकृत एजंटांपासून दूर राहण्याचा आणि त्यांचे दाखल केलेले दावे अचूक असल्याची खात्री करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
