Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबईः प्रतिनिधी
राज्यातील पदवुत्तर वैद्यकीय शिक्षणात मराठा आऱक्षण होण्याबाबत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयालने दिलेल्या निकालावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र आचारसंहितेमुळे याप्रश्नी तातडीने तोडगा काढण्यात अडचण येत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होवू नये यासाठी आचारसंहितेत सूट मिळावी अशा आशयाचे पत्र निवडणूक आयोगाला पाठविण्यात आल्याची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
मंत्रालयातील मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
मराठा आरक्षणाचा कायदा ३० नोव्हेंबरला राज्यात लागू करण्यात आला. मात्र वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणासाठी घेण्यात येणाऱ्या सामायिक परिक्षेची जाहीरात ३ तारखेला प्रसिध्द करण्यात आली. त्यामुळे आरक्षण लागू होत नसल्याचा नसल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला. तरीही राज्य सरकारने आधी कायदा आला आणि त्यानंतर प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्यात आल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे फक्त गुंता निर्माण झाला असून आरक्षण देण्याबाबत कोणताही संभ्रम नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानेही २५ मे पर्यंतची मुदतवाढ दिलेली आहे. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निर्णय घ्यायचा असेल तर ही मुदत ३० मे पर्यंत वाढवावी लागणार आहे किंवा प्रवेश प्रक्रिया नव्याने सुरु करावी लागेल अन्यथा या प्रश्नी वैद्यकीय विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांच्याबरोबर चर्चा करून तोडगा काढण्याच्या अशा तीन पर्यायांवर विचार सुरु असल्याचे सांगत निवडणूक आयोगाने परवानगी देताच याप्रश्नी तातडीने तोडगा काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
चारा छावण्यातील जनावरांच्या निधीत वाढ
राज्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळे चारा छावण्या सुरु करण्यात आल्या आहेत. या चारा छावण्यामध्ये ९ लाख जनावरे असून काही दिवसांपूर्वी सरकारने जाहीर केलेल्या दरात पुन्हा वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. आता मोठ्या जनावरांना १०० रूपये तर लहान जनावरांना ५० रूपयांचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. दुष्काळी भागात ५ हजार ९०० टँकर सुरु आहेत. तहसीलदारांना टँकरच्या परवानग्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून स्थानिक पातळीवरील परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याचे आदेशही देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
