Marathi e-Batmya
Related Articles
वित्त मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) रचनेत प्रस्तावित फेरबदलामुळे केंद्र सरकार ४०,००० कोटी रुपयांच्या संभाव्य महसुली तूट भरून काढण्याची तयारी करत आहे.
जीएसटी सचिवालयातील अधिकाऱ्यांचे एक पॅनेल असलेल्या फिटमेंट कमिटीने केंद्र आणि राज्ये दोन्ही ज्या तुटीचा सामना करतील त्यावरील मसुदा तपशील तयार केला आहे.
नवीन जीएसटी फ्रेमवर्कचा उद्देश ५% आणि १८% अशा दोन-दर रचना आणि पाप वस्तूंवर ४०% कर लागू करून सध्याची कर प्रणाली सुलभ करणे आहे. या पुनर्रचनेमुळे केंद्र आणि राज्यांच्या महसुलावर लक्षणीय परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे.
या व्यतिरिक्त, देशात अशा क्रियाकलापांवर प्रभावीपणे बंदी घालण्याचा अलिकडच्या निर्णयानंतर, ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवरून जीएसटी आणि टीडीएस संकलनात केंद्राला अंदाजे २०,००० कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
बहुतेक सेवांसाठी, व्यक्तींसाठी आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील जीएसटी हटवण्याचा प्रस्ताव वगळता कोणतेही महत्त्वपूर्ण बदल अपेक्षित नाहीत.
सरकारला असा अंदाज आहे की महसूल तोटा तात्पुरता असेल आणि ग्राहकांच्या वाढत्या खर्चामुळे तो भरून काढता येईल. या वर्षाच्या सुरुवातीला, त्यांनी वार्षिक १२.७५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या पगारदार व्यक्तींसाठी आयकर सवलत सुरू केली, ज्याचा उद्देश वापर वाढवणे देखील होता.
जीएसटी कौन्सिलची ५६ वी बैठक ३-४ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत होणार आहे, २ सप्टेंबर रोजी अधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे. मूळतः सप्टेंबरच्या अखेरीस किंवा ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला ही बैठक नियोजित होती, परंतु राज्य सरकारांशी सल्लामसलत केल्यानंतर ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली. केंद्र आता विजयादशमी (२ ऑक्टोबर) पर्यंत नवीन जीएसटी दर लागू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे.
“जर सर्व प्रक्रिया व्यवस्थित झाल्या तर अंमलबजावणी लवकर, दसऱ्याच्या आसपास होऊ शकते” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
दर सुसूत्रीकरणावरील मंत्र्यांच्या गटाची (GoM) २० आणि २१ ऑगस्ट रोजी दिल्लीत बैठक झाली, ज्यामध्ये १२% आणि २८% कर स्लॅब रद्द करण्याच्या केंद्राच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. सहभागी राज्य मंत्र्यांनी ५% आणि १८% या दोन-स्तरीय जीएसटी GST रचनेला सहमती दर्शवली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या ७९ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या समारंभात दिवाळीपर्यंत पुढील पिढीच्या जीएसटी GST सुधारणांचे आश्वासन दिले होते.
“सरकार पुढील पिढीच्या जीएसटी GST सुधारणा आणेल, ज्यामुळे सामान्य माणसावरील कराचा भार कमी होईल. ही तुमच्यासाठी दिवाळीची भेट असेल,” असे त्यांनी नागरिकांना फायदा व्हावा आणि आर्थिक क्रियाकलापांना चालना मिळावी यासाठी सुधारणांचा हेतू अधोरेखित केला.
