सत्याचा मोर्चा शरद पवार इशारा, मतदानाचा अधिकार टीकवायचा असेल तर… मतभेद विसरून एकत्र यावं लागेल

महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणूकीत ९९ लाख मतदार वाढले. तसेच अनेक ठिकाणी दुबार नावांच्या माध्यमातून मत चोरी करण्यात येत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. यापार्श्वभूमीवर आज शिवसेना उबाठा, मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शप आदी राजकीय पक्षांकडून सत्याचा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, शरद पवार, बाळासाहेब थोरात आदी सहभागी नेत्यांची भाषणे झाली.

यावेळी राष्ट्रवादीचे शरद पवार बोलताना म्हणाले की, आजचा मोर्चा निघाला, मला जून्या गोष्टी आठवत आहेत. त्या काळात संयुक्त महाराष्ट्रासाठी मोर्चे निघत असत. काळा घोडा परिसरात एक प्रकारचा इतिहास निर्माण करणारे हे मोर्चे होते. आज तुम्ही सगळ्यांनी जी एकजूट दाखविली. त्यातून संयुक्त महाराष्ट्र आणि ती चळवळ याची आठवण आल्याचे सांगितले.

पुढे बोलताना शरद पवार म्हणाले की, आपण स्वतःसाठी काहीही मागत नाही. आपण एवढंच म्हणतो आहोत की, लोकशाहीत संविधानाने जो अधिकार आपल्याला दिला तो जतन करण्याची वेळ आली आहे. निवडणूका झाल्या आणि त्या निवडणूकीतमध्ये जे काही झालं. त्यामुळे सामान्य माणसाचा संसदीय लोकशाहीवर जो विश्वास होता त्याला धक्का बसला. आज अनेक ठिकाणी लोक अस्वस्थ आहेत. सत्तेचा गैरवापर केला जात आहे. या सगळ्याला तोंड द्यावं लागेल. राजकीय मतभेद असू शकतात. निवडणूकांमध्ये संघर्ष असू शकतात पण या सगळ्या गोष्टी विसरून आपल्याला एक व्हावं लागेल. लोकशाहीचा जो अधिकार आहे तो आपल्याला जतन करावं लागेल. हाच दृष्टीकोन समोर ठेवून आपल्याला वाटचाल करावी लागेल असेही यावेळी सांगितले.

शेवटी बोलताना शरद पवार म्हणाले की, काही ठिकाणी काही लोकांनी तक्रारी केल्या. बनावट आधारकार्ड तयार करून मिळतात अशा त्या तक्रारी होत्या. कलेक्टर म्हणाले की, सिद्ध करा, पुरावे दिले गेले. मात्र ज्यांनी आरोप केला. त्यांच्यावरच गुन्हे दाखल करण्यात आले. याचा अर्थ हे शासन या सगळ्यांला समर्थन देतं आहे. आमच्या विचारधारा वेगवेगळ्या आहेत. पण देशाची संसदीय लोकशाही ही टीकवायची असेल आणि मतदानाचा अधिकार टीकवाचा असेल तर तुम्हाला एक व्हावं लागेल. आज व्यासपीठावर असलेले नेते याच भावनेतून एकत्र आले आहेत. एवढंच मी या ठिकाणी सांगतो असे सांगितले.

About Editor

Check Also

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण विरोधात विधान भवनावर मोर्चा २७ आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; 'बदर समिती'चा अहवाल रद्द करण्याची मागणी

अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *