झोपडपट्टी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडीधारक लाभार्थ्यास प्राप्त झालेली विनामूल्य सदनिका कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरीत करण्यास दहा वर्षे कालावधीपर्यंत मनाई आहे. ही मर्यादा कमी करून सात वर्षे करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली आहे. तथापि ही मर्यादा पाच वर्षापर्यंत कमी करण्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या मागणीसंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडला जाईल, असे गृहनिर्माण मंत्री …

मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतील (एसआरए) बाधितांसाठी कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिरांची (पीटीसी) आवश्यकता असते. एमएमआरडीए, महानगरपालिका आदी यंत्रणांच्या विकासकामांमुळे बाधित होणाऱ्या रहिवाशांसाठी (पीएपी) देखील सदनिकांची आवश्यकता आहे. तथापि एसआरएला संक्रमण शिबिरांची आवश्यकता असल्याने यामधील सदनिका प्रकल्पबाधित शिबिरामध्ये रुपांतरित करून देण्याबाबत लवकरच बैठक आयोजित करून मार्ग काढण्यात येईल, असे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे …

दुष्काळी परिस्थितीत कर्नाटक सरकार महाराष्ट्राकडे पाणी मागते. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकार पाणी कर्नाटकला देते. मात्र राज्याला पाणी आवश्यक असल्यास कर्नाटककडे पाणी मागितले जाते. तेव्हा कर्नाटक कडून सहजरीत्या मिळत नसल्याचा अनुभव आहे. त्यासाठी कर्नाटकसोबत कायम स्वरुपी पाणी वाटप करार करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी …

ग्रामीण भागात नागरिकांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या बहुतांश प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना थकीत वीजबिल आकारणी अभावी बंद झालेल्या आहेत, या योजनांना शासनाने वीजबिलात माफी किंवा सवलत द्यावी अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी सभागृहात केली. नागपूर हिवाळी अधिवेशनात बाळासाहेब थोरात यांनी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचा मुद्दा लावून धरला. बाळासाहेब थोरात म्हणाले, …

‘महादेव ॲप’ या ऑनलाइन जुगार चालवणाऱ्या विरोधात विविध राज्यात दाखल गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने अंमलबजावणी संचालनालयाच्या वतीने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच राज्यात दाखल गुन्ह्याप्रकरणी विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले आहे. राज्यातील अशा प्रकारचे गुन्हे आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी आता राज्य शासन डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस …

जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दिली. यासंदर्भात निवेदनाद्वारे माहिती देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवा निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यावर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले …

ठाणे जिल्ह्यातील मीरा भायंदर येथील ८९९४ एकर जमीन तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने २००८ रोजी इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट या खाजगी कंपनीला बेकायदेशीरपणे हस्तांतरीत करण्यात आली असून या कंपनीचे ७/१२ उताऱ्यावर नावही आहे. येथील जमीन व्यवहार करताना जनतेला या कंपनीला पैसे द्यावे लागतात. सरकारी जमिनीवरून अशा पद्धतीने पैसे वसूल करण्याचा या कंपनीला अधिकार आहे …

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत MPSC सन २०२४ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आले आहे. MPSC आयोगामार्फत जाहिरात प्रसिद्ध केलेल्या या अंदाजित वेळापत्रकामध्ये दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग परीक्षांमध्ये दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ सर्व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग पूर्व परीक्षा, …

छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहु, फुले, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात वणवा पेटवून भाजपाला काय मिळते? महागाई, बेरोजगारी, दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या, पाण्याची टंचाई आहे तसेच आरक्षणावरून महाराष्ट्र अशांत करण्याचे पाप केले जात आहे. राज्यातील परिस्थिती अत्यंत भयावह आहे. वाऱ्यावर सोडणार नाही असे मुख्यमंत्री सांगतात पण भाजपाप्रणित सरकारने जनतेला वाऱ्यावर सोडले अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष …

संसदेत दोन तरूणांनी घुसखोरी करत आंदोलन लोकसभेच्या सभागृहात आणि सभागृहाच्या बाहेर तानाशाही नही चलेगी आणि भारत माता की जय अशा घोषणा देत आंदोलन केले. यावरून आणि संसदेची अभेद्य Security Breach (सुरक्षेतील) त्रुटीवरून विरोधकांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेत चर्चची मागणी केली. मात्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभा …