सरकारने ठरवले तर पाच मिनिटात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो पण सरकार ते करत नाही. भारतीय जनता पक्ष व देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला दिलेल्या आश्वासन पाळावे. केंद्रात व राज्यात भाजपाचे सरकार आहे. राज्यात प्रचंड मोठे बहुमत असून त्यांनी दिल्लीत जाऊन आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवावी. राजधर्माचे पालन करत …

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गर्व्हनर रघुराम राजन यांनी म्हटले आहे की अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर ५०% टॅरिफ सर्वांधिक कर आकारण्याचा निर्णय हा व्यापार अर्थशास्त्राच्या पलीकडे असलेल्या व्यापक रणनीतीचा एक भाग आहे. इंडिया टुडे टीव्हीच्या सल्लामसलत संपादक राजदीप सरदेसाई यांच्याशी बोलताना रघुराम राजन यांनी स्पष्ट केले की …

बुधवारी भारतावर अमेरिकेच्या टॅरिफ दरात ५० टक्क्यांपर्यंत दुप्पट झाल्यानंतर व्हाईट हाऊसचे सल्लागार पीटर नवारो यांनी म्हटले आहे की, रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवले तर अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफ कमी केली जाऊ शकतात. रशिया-युक्रेन संघर्षाला “मोदींचे युद्ध” म्हणून मॉस्कोशी व्यवहार करणे थांबविण्याच्या पीटर नवरोने भारतावर दबाव आणला आणि रशिया आणि चीन …

राज्यातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मागील काही महिन्यापासून मराठा आरक्षण समर्थक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. आता नव्याने पुन्हा एकदा मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाची घोषणा केली. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात त्या विरोधात याचिका करण्यात आल्या. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानेही मनोज जरांगे पाटील यांना …

गोड पदार्थांचे सेवन आणि लोकप्रिय पॅकेज्ड पदार्थ लवकरच खिशावर खूप हलके होऊ शकतात. जीएसटी २.० अंतर्गत सुरू असलेल्या सुसूत्रीकरणाचा एक भाग म्हणून, फिटमेंट समितीने कोको, तृणधान्ये असलेले चॉकलेट, पेस्ट्री आणि आईस्क्रीम सारख्या उत्पादनांना १८% जीएसटी स्लॅबमधून फक्त ५% पर्यंत खाली आणण्याची शिफारस केली आहे. जर मंजूर झाले तर ग्राहकांना आनंद …

जीवन विमा आणि आरोग्य विमा पॉलिसींवरील जीएसटी GST कमी करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील जीवन आणि आरोग्य विम्यावरील मंत्र्यांच्या गटाची (GoM) २० ऑगस्ट २०२५ रोजी नवी दिल्ली येथे बैठक झाली. विमा अधिक परवडणारा बनवण्यासाठी जीएसटी GST ओझे कमी करणे आवश्यक आहे यावर मंत्री …

अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव स्कॉट बेसेंट यांनी बुधवारी विश्वास व्यक्त केला की राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर ५०% कर लादण्याच्या अलिकडच्या निर्णयाला न जुमानता वॉशिंग्टन आणि नवी दिल्ली अखेर समान पातळीवर पोहोचतील. फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत स्कॉट बेसेंट यांनी नमूद केले की व्यापारातील संघर्ष भारताच्या रशियन तेल खरेदीपलीकडे आहे. त्यांनी …

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर दुप्पट कर लावण्याचा निर्णय, ५०% पर्यंत शुल्क वाढवण्याचा निर्णय बुधवारपासून अंमलात आला, ज्यामुळे जगातील दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही आणि धोरणात्मक भागीदारांमधील व्यापार तणाव वाढला. सरकारी सूत्रांनी बिझनेस टुडेला सांगितले की सध्याच्या तणावा असूनही वॉशिंग्टन आणि नवी दिल्ली यांच्यात संवादाचे मार्ग खुले आहेत. “दोन्ही …

जीएसटी परिषदेच्या चालू सुसूत्रीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) बाजारपेठेसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठता येईल. ईव्हींना आतापर्यंत ५% च्या सवलतीच्या जीएसटी दराचा फायदा झाला आहे, तर दर सुसूत्रीकरणावरील मंत्र्यांच्या गटाने (जीओएम) प्रीमियम चारचाकी वाहनांसाठी मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. प्रस्तावांनुसार, २० लाख ते ४० लाख रुपयांच्या चारचाकी ईव्ही …

पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विपुल पांचोली यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्याबाबत न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी व्यक्त केलेल्या असहमतीची कारणे जाणून घेण्याचा जनतेला अधिकार आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अभय एस. ओक यांनी बुधवारी व्यक्त केले. या वर्षी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती ओक यांनी मान्य …