केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ जवळ येत असताना, दलाल स्ट्रीट इक्विटी आणि डेरिव्हेटिव्ह बाजारांवर परिणाम करू शकणाऱ्या संभाव्य नवीन नियमांमुळे चिंतेने ग्रासले आहे. २३ जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय घोषणेमध्ये विशेषत: डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमधील संभावित गोष्टींवर आळा घालण्याच्या उद्देशाने उपाययोजनांचा समावेश अपेक्षित करण्यात येणार असल्याची अटकळ बांधली जात आहे. अटकळ अल्प-मुदतीच्या …

ऑटोमोबाईल उद्योगाला आर्थिक वर्ष 2024 (FY24) मध्ये अनेक सरकारी योजनांद्वारे मदत केली गेली ज्या दरम्यान देशात सुमारे ४९-लाख प्रवासी वाहने, ९.९ लाख तीनचाकी, २१४.७ लाख दुचाकी आणि १०.७ लाख व्यावसायिक वाहने, सोमवारी आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. सर्वेक्षणात असे नमूद करण्यात आले आहे की ऑटोमोबाईल आणि वाहन घटकांसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन …

आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४ ने म्हटले आहे की, “जग कमी-कार्बन-अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत असताना या क्षेत्राच्या भविष्याला आकार देण्यासाठी ग्रीन स्टील “महत्त्वाची भूमिका” बजावण्यास तयार आहे. हिरवे पोलाद हे सामान्यत: कमी कार्बन स्त्रोतांपासून तयार केलेल्या धातूला संदर्भित करते ज्यामध्ये उत्पादन प्रक्रियेत हायड्रोजनचा वापर, कोकिंग कोळसा सारख्या जीवाश्म इंधनाचा वापर इत्यादींचा समावेश होतो. …

स्वातंत्र्यानंतरचा देशाचा पहिला अर्थसंकल्प नोव्हेंबर १९४७ मध्ये सादर करण्यात आला. रेल्वे अर्थसंकल्प २०१७-१८ मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीन करण्यात आला, वेगळ्या अर्थसंकल्पाची ९२ वर्षे जुनी प्रथा संपुष्टात आली. अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजांच्या छपाईसाठी अर्थसंकल्प सादरीकरणापूर्वी प्रथम हलवा समारंभ होतो. ………………….. रामासामी चेट्टी कंडासामी षण्मुखम चेट्टी यांनी स्वतंत्र भारताचे पहिले अर्थमंत्री म्हणून काम केले. …

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मलिदा खाण्यासाठीच धारावीच्या प्रश्नावर उबाठाची उठाठेव सुरु आहे. धारावी पुनर्वसनला विरोध म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्या चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत, अशी घणाघाती टीका शिवसेना प्रवक्ते माजी खासदार संजय निरुपम यांनी करत उद्धव ठाकरेंनी बाळासाहेबांची शपथ घेऊन सांगावे की त्यांनी अदानींकडून निधी घेतला की नाही? असा परखड सवाल निरुपम …

मतदान केंद्र सुसूत्रीकरण व नवीन मतदान केंद्र तयार करताना अस्तित्वात असलेल्या मतदान केंद्रांच्या याद्या तोडून तेथील नावे दुसऱ्या मतदान केंद्रांमध्ये टाकण्यात येऊ नयेत, मतदान केंद्राच्या ठिकाणीच वाढीव मतदान केंद्र त्याच इमारतीत मंजूर करावे, अशा मागण्या भारतीय जनता पार्टी तर्फे राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आल्याची माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर …

अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना सन २०२४-२५ मध्ये विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आता विशेषत: मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे …

राज्यात मराठा ओबीसी आरक्षणाचा वाद महायुती सरकारनेच पेटवला आहे. मराठा आरक्षण रखडण्याचे पापही भाजप आणि फडणवीसांचेच आहे. २०१४ साली पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते पण त्यानंतर सत्तेत आलेल्या फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर केले नाही म्हणून ते आरक्षण गेले. मराठा आरक्षणाचे …

व्यापारी बँका व काही खासगी बँका अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सिबिलची सक्ती करून पीककर्जाबाबत अडवणूक करत आहे. शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारात ढकलणाऱ्या बँकांवर सरकार कडक कारवाई करत नाही असे म्हणत असताना सरकारची आणि बँकांची ही मिलीभगत आहे का असा सवाल उपस्थित केला. पुढे बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, सरकारच्या कारवाईच्या बडग्याला न भीता …

मागील आर्थिक वर्षात ८.२ टक्के जीडीपी वाढ असूनही, २०२३-२४ च्या आर्थिक सर्वेक्षणाने ६.५-७ टक्के चालू आर्थिक वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या ताज्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४ मध्ये अंदाज वर्तवित आर्थिक सर्वेक्षणानुसार ६.५-७ टक्के वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून जरी बाजाराला जास्त वाढीच्या अपेक्षा होत्या मात्र …