Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निवडणूक प्रचारादरम्यान राजकीय पक्षांकडून मोफत वस्तूंचे आश्वासन देण्याच्या आणि वाटप करण्याच्या मुद्द्याची तपासणी करण्यास सहमती दर्शवली. हा मुद्दा महत्त्वाच्या सार्वजनिक हिताशी संबंधित आहे आणि त्यावर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले [अश्विनी उपाध्याय विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर].
भाजपा नेते आणि याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय यांनी भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर हा मुद्दा मांडला. अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका जवळ येत असल्याने यावर तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी केली.
सर्वोच न्यायालयाचे सरन्यायाधीश कांत यांनी ही चिंता मान्य केली आणि हे प्रकरण सखोल विचारविनिमयासाठी मोठ्या खंडपीठासमोर ठेवले जाईल, असे सूचित केले. ते म्हणाले,
पुढे सरन्यायाधीश कांत यांनी असेही सांगितले की, “हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि सार्वजनिक हिताचे आहे… यावर ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली पाहिजे.”
सरन्यायाधीश कांत यांनी हे प्रकरण महिन्याच्या शेवटी पुन्हा मांडण्यास सांगितले.
“मार्चपर्यंत थांबा,” असे ते म्हणाले.
अश्विनी उपाध्याय यांनी सांगितले की, राजकीय पक्ष मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अधिकाधिक व्यापक आश्वासने देत आहेत. ही एक भ्रष्ट प्रथा असून त्यासाठी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
पुढे अश्विनी उपाध्याय म्हणाल्या की, “५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका येत आहेत. आता फक्त सूर्य आणि चंद्र देण्याचे आश्वासन देणे बाकी आहे. या भ्रष्ट प्रथा आहेत,” असल्याचेही यावेळी सांगितले.
अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्र सरकार आणि भारतीय निवडणूक आयोगाला निवडणूक जाहीरनाम्यांचे नियमन करण्यासाठी आणि सार्वजनिक निधीशी संबंधित आश्वासनांसाठी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी केली.
यामुळे अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवरही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
अनेक राजकीय पक्षांनी या याचिकेला विरोध केला असून, ती राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. तर काहींनी असा युक्तिवाद केला आहे की, कल्याणकारी योजना आणि सबसिडी हे समाजातील दुर्बळ घटकांना आधार देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे.
मागील सुनावण्यांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा गुंतागुंतीचे कायदेशीर आणि धोरणात्मक प्रश्न निर्माण करतो, हे मान्य केले होते. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालये किती प्रमाणात हस्तक्षेप करू शकतात, याचाही यात समावेश आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील निदर्शनास आणले होते की, २०१३ मध्ये ‘सुब्रमण्यम बालाजी विरुद्ध तामिळनाडू सरकार’ प्रकरणात दिलेला निकाल, ज्यात जाहीरनाम्यातील आश्वासने भ्रष्ट प्रथा नाहीत असे म्हटले होते, त्यावर पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता असू शकते.
याव्यतिरिक्त, अशा आश्वासनांच्या आर्थिक परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि मोफत वस्तू कशाला म्हणावे याची स्पष्ट व्याख्या करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याच्या कल्पनेवरही चर्चा करण्यात आली होती.
