Marathi e-Batmya
Related Articles
नागपूर शहरातील अलिकडच्या जातीय हिंसाचारात आरोपी म्हणून नाव असलेल्या व्यक्तींची घरे पाडण्यात ‘उद्धट’ दृष्टिकोन बाळगल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी नागपूर महानगरपालिकेला (एनएमसी) फटकारले.
मुख्य आरोपी फहीम खानची आई जेरुनिसा शमीम खान यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की २१ मार्च रोजी नागपूरमधील यशोधरा नगर परिसरातील संजय बाग कॉलनीतील तिचे २ मजली घर पाडण्यासाठी एनएमसीकडून नोटीस मिळाली होती.
खंडपीठाने असे नमूद केले की खानने या नोटीसला आव्हान देऊन आणि सोमवारी सकाळी (२४ मार्च) तोच उल्लेख करूनही, अधिकाऱ्यांनी सोमवारी दुपारी संपूर्ण परिसरात कडक सुरक्षा आणि ड्रोन देखरेखीखाली घर पाडले.
“म्हणूनच, आम्ही दुपारी २:३० वाजता पुन्हा हा विषय उपस्थित केला आणि खंडपीठाने आमचे ऐकले. आम्ही खंडपीठाला प्रकरणातील तथ्ये आणि एनएमसीने माझ्या अशिलाचे घर कसे घाईघाईने पाडले याची माहिती दिली. खंडपीठ एनएमसीवर अजिबात प्रभावित झाले नाही. खरं तर, खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वर्तनाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि त्यांच्या दुष्टपणाबद्दल त्यांना फटकारले,” असे हायकोर्टात खान यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील अश्विन इंगोले यांनी पुष्टी केली.
अधिकाऱ्यांवर टीका करण्यासोबतच, खंडपीठाने प्रथमदर्शनी ही कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या संरचना पाडण्याच्या प्रकरणातील पुनर्निर्देशनातील निर्णयाचे घोर उल्लंघन असल्याचे आढळले, ज्यामध्ये न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने असा निर्णय दिला होता की कार्यकारी व्यक्ती केवळ गुन्ह्यात आरोपी किंवा दोषी आहेत या कारणास्तव त्यांची घरे/मालमत्ता पाडू शकत नाही.
“परंतु महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायदा, १९७१ च्या तरतुदींसाठी, पुढील तथ्यात्मक मॅट्रिक्स एकसारखेच असल्याचे दिसून येते आणि प्रथमदर्शनी आम्हाला खात्री आहे की प्रतिवादी-अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका (दिवाणी) क्रमांक २९५/२०२२ मध्ये बांधकाम पाडण्याच्या संदर्भात निर्देशांच्या संदर्भात दिलेल्या निकालाचे उल्लंघन करून तोडफोड करत आहेत,” असे न्यायाधीशांनी आदेशात म्हटले आहे.
खंडपीठाने असे नमूद केले की आणखी एक आरोपी अब्दुल हाफिजला देखील अशीच नोटीस मिळाली होती आणि त्याचे घरही अधिकाऱ्यांनी अंशतः पाडले होते. म्हणून त्यांनी तोडफोडीच्या नोटीसच्या कारवाईला स्थगिती दिली.
“असे असल्याने, २१ मार्च २०२५ रोजी याचिकाकर्त्यांना जारी केलेल्या नोटीसनुसार संपूर्ण कारवाई पुढील आदेशापर्यंत स्थगित राहील,” असे खंडपीठाने आदेश दिले.
दरम्यान, एनएमसीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकील जेमिनी कासट यांनी न्यायाधीशांना माहिती दिली की पाडफोडीची कारवाई आधीच संपली आहे. खंडपीठाने निवेदन नोंदवले. “तथापि, महापालिका आयुक्त आणि कार्यकारी अभियंता यांचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर आल्यानंतर आम्ही नोटीसची कायदेशीरता आणि याचिकाकर्त्याविरुद्ध केलेल्या कारवाईचा विचार करू,” असे न्यायाधीशांनी १५ एप्रिलपर्यंत सुनावणी तहकूब करताना सांगितले.
