पुणे येथील जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट खटल्यातील दोषसिद्ध आरोपी मिर्झा हिमायत बेगवर कोणताही मानसिक आघात झाल्याचे दिसून येत नाही, असे मंगळवारी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि अंडा सेलमधून बाहेर काढण्याची बेगची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली.
सद्यस्थितीत बेगने याचिकेत आरोप केल्याप्रमाणे कोणत्याही मानसिक आघात दिसून येत नाही, अर्जदार कोणत्याही एकांतवासात नाही, याबाबत आम्ही समाधानी आहोत. राज्य कारागृह विभागाच्या २०१२ च्या परिपत्रकानुसार, उच्च सुरक्षा असलेल्या कैद्यांना विशिष्ट बॅरेकमध्ये ठेवणे बंधनकारक आहे. तुरुंगात झालेल्या हिंसाचाराच्या, हाणामारी आणि हल्ल्यांच्या भूतकाळातील घटना लक्षात घेता सुरक्षेची चिंता तुरुंग अधिकाऱ्यांवर सोपवणे योग्य राहिल, असे उच्च न्यायालयाच्या न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने बेगची याचिका फेटाळून लावताना नमूद केले. तसेच याचिकाकर्त्याला इतर कैद्यांसह सामान्य बॅरेकमध्ये हलविण्याचे आदेश देण्याचे कोणतेही कारण दिसत नसल्याचेही खंडपीठाने निकाल देताना स्पष्ट केले. दुसरीकडे, तुरुंगात आपल्याला काही काम देण्यात यावे, या बेगच्या मागणीची दखल न्यायालयाने घेतली आणि कारागृहाच्या नियमांनुसार बेगला काम देण्यात यावे, असे आदेशही कारागृह प्रशासनाला दिले.
तत्पूर्वी, बेगने २०१८ मध्ये कारागृहातून आपल्याला `अंडा सेल‘मधून हलविण्यात यावे, अशी मागणी कऱणारी याचिका उच्च न्यायालयात केली होती. परंतु, राज्यातील कारागृहातील कोणत्याही कैद्यांना एकांतवासात ठेवले जात नाही. बॉम्बस्फोट किंवा दहशतवादासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना इतर आरोपींपासून वेगळे ठेवण्यात येते. तसेच कारागृहात दोषसिद्ध आरोपींना एकांतवासात ठेवणे आणि इतर दोषींपासून वेगळे ठेवण्यात फरक आहे. नव्या भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ११ नुसार, आरोपीला दोषी ठरवून शिक्षा सुनावणाऱ्या न्यायालयालाच आरोपीला तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी एकांतवासात ठेवण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार असल्याचा दावाही राज्य सरकारकडून कऱण्यात आला होता.
काय आहे `अंडा सेल‘
अंडा सेल कारागृहातील अत्यंत सुरक्षित सेल आहे. त्याच्या आकारामुळे त्याला `अंडा सेल‘ संबोधतात. हे देशद्रोही अथवा दहशतवादी कैद्यांच्या एकांतवासात ठेण्यासाठी वापरली जाणारी एक कोठडी असून संपूर्ण भारतात फक्त मध्यवर्ती कारागृहांमध्येच `अंडा सेल‘ आहेत.
Marathi e-Batmya