Marathi e-Batmya
Related Articles
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याच्या कोठडी मृत्युसाठी दंडाधिकाऱ्यांनी जबाबदार पाच पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. तसेच, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचेही स्पष्ट केले.
या प्रकरणी प्रथमदर्शनी गुन्हा घडल्याचे उघड झाले असून दंडाधिकाऱ्यांनी अहवालात ठाणे गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय शिंदे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नीलेश मोरे, पोलीस हवालदार अभिजीत मोरे आणि हरीश तावडे, तसेच पोलीस वाहन चालक सतीश खाटळ यांना शिंदेच्या कोठडी मृत्युसाठी जबाबदार ठरवले होते.
परंतु, उच्च न्यायालयाने अहवालाच्या आधारे या पाच पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्यास सरकारने टाळाटाळ केली. सरकारच्या या भूमिकेमुळे सरकारची वैधता आणि सामान्य नागरिकाचा फौजदारी न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होण्यासारखे आहे. निष्पक्ष चौकशी नाकारणे हा देखील अन्यायच असल्याचे ताशेरे न्या. रेवती मोहिते- डेरे आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या भूमिकेवर ओढले. शिंदेचा मृत्यू पोलीस कोठडीत पोलीस अधिकाऱ्याने केलेल्या गोळीबारात झाला हे निर्विवाद आहे. गुन्हा घडल्याचे प्रथमदर्शनी उघड होते, त्यावेळीच प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यामुळे, या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असून पोलिसांनी कायद्यानुसार या प्रकरणी गुन्हा दाखल करावा. असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यासही नकार दिल्याने शिंदेच्या पालकांना असहाय्य केले आणि त्यांना प्रकरणातून माघार घेण्यास भाग पाडले. त्यावेळी हे प्रकरण आम्ही बंद करून शकलो असतो. तसे करणे आमच्यासाठी सोपेही होते. परंतु, घटनात्मक न्यायालय या नात्याने आम्ही प्रकरणातील राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे डोळेझाक करू शकत नाही, गुन्ह्याचा तपास करण्यास नकार देणे हे कायद्याचे राज्य कमकुवत आणि न्यायावरील जनतेचा विश्वास कमी करणे असून गुन्हेगारांची शिक्षा न होताच सुटका करण्यासारखे आहे. एक संवैधानिक न्यायालय म्हणून आम्ही हे होऊ देणार नाही. पोलिसांना या प्रकरणी कायद्याचे पालन करावे लागेल आणि प्रकरण तार्किक अंतापर्यंत घेऊन जावे लागेल. न्यायाच्या हितासाठी आणि न्यायदान व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने ४४ पानी आदेशात नमूद केले आहे.
एसआयटी स्थापन करून गुन्हा दाखल करा
मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेचे सहआयुक्त लखमी गौतम यांनी उपायुक्ततांच्या नेतृत्त्वाखाली एसआयटी स्थापन करून गुन्हा दाखल करावा. एसआयटीने कोणत्याही दडपणाविना प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी निष्पक्ष तपास करून तथ्ये शोधून काढावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने आतापर्यंतच्या तपासाची कागदपत्रे दोन दिवसांत एसआयटीकडे सुपूर्द करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी निकालाला स्थगिती देण्याची सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील अमित देसाई यांनी मागणी केली. परंतु, त्यांची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली.
