उच्च न्यायालयाचा सवाल, शिंदे कथित चकमकीचा अपघाती मृत्यू म्हणूनच तपास करणार का? राज्य सरकारला न्यायालयाची सरकारला विचारणा

बदलापूर येथील दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असलेला आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित चकमकीचा अपघाती मृत्यू म्हणूनच तपास करणार का ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली.

या प्रकरणाची अपघाती मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली असून गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीआयडी) स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे. चौकशी संपुष्टात आल्यावरच गुन्हा दाखल करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल या आपल्या भूमिकेचा राज्य सरकारच्या वतीने पुनरूच्चार करण्यात आला.

त्यावेळी, उच्च न्यायालयाच्या न्या. रेवती मोहिते- डेरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त विचारणा केली. तसेच, एखाद्या व्यक्तीने आत्महत्या केली आणि पोलिसांनी त्याची अपघाती मृत्यू म्हणून नोंद केली. मात्र, नंतर संबंधित व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनी ही आत्महत्या नाही, तर खून असल्याची तक्रार केल्यावर त्याआधारे पोलिसांकडून गुन्हा दाखल केला जातो. शिंदे चकमक प्रकरणात त्याच्या पालकांनी चकमकीवर प्रश्न उपस्थित करून मुलाचा खून झाल्याचा आरोप करणारे पत्र स्थानिक पोलीस आणि संबंधित पोलीस आयुक्तांना लिहिले होते. त्यामुळे, या प्रकरणी गुन्हा का नोंदवला गेला नाही, या प्रकरणाचा अपघाती मृत्यू म्हणून त्याचा तपास केला जाणार आणि आरोपपपत्र दाखल करणार, अशी विचारणाही खंडपीठाने पोलिसांकडे केली.

त्यावर, या प्रकरणाची सीआयडी चौकशी सुरू आहे. परंतु, कोणतीही चौकशी होत नसल्याचा समज झाला असून त्यात तथ्य नाही. कायद्याने अपेक्षित असलेली सगळी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याचा दावा देसाई यांनी केला. तसेच, चकमकीचे खरी आणि बनावट असे दोन प्रकार असले तरी पोलिसांना जनतेचे रक्षण करताना स्वत:चेही रक्षण करावे लागते. त्यामुळे, या प्रकरणांना वेगळी वागणूक दिल्याचा दावाही केला.  दरम्यान, शिंदेला त्याच्या पहिल्या पत्नीने दाखल केलेल्या घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणांत अन्य न्यायालयात नेले जात होते. त्यावेळी, त्याचा चकमकीत मृत्यू झाला. त्यामुळे, बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणाशी संबंधित दंडाधिकाऱ्यांना त्याबाबत कळवण्यात आले होते का, असा प्रश्न न्यायालयाने देसाई यांच्याकडे केला. त्याबाबतची कागदपत्रेही दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारी वकिलांना दिले.

About Editor

Check Also

पश्चिम बंगालमधील एसआयआरवर सर्वोच्च न्यायालय ठेवणार लक्ष्य निवडणूक आयोगाचा एसआयआर कार्यक्रम पहिल्यांदाच अधिकाऱ्यांच्या नजरेखाली

एका असाधारण घडामोडीत, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) सुरळीत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *