Marathi e-Batmya
Related Articles
मेट्रो ६ मार्गिकेच्या कारशेडसाठी हस्तांतरित करण्यात आलेली कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर जागा केंद्र सरकारने आधीच राज्य सरकारला उपलब्ध केल्याची माहिती राज्याच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली. ही जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिली होती. त्यामुळे, ही जागा कारशेडसाठी वापरू देण्याच्या विनंतीबाबत केंद्र सरकारशी बोलणी सुरू असल्याचेही महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
दुसरीकडे, केंद्र सरकारकडून याबाबत आपल्याला काहीच माहिती नाही. त्यामुळे, त्याबाबतची माहिती घेण्यासाठी वाढीव वेळ देण्याची विनंती केंद्राच्या वतीने न्यायालयाकडे करण्यात आली. राज्य आणि केंद्र सरकारचे म्हणणे ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने प्रकरण परस्पर सामंजस्याने सोडवण्यासाठी आधी दिलेल्या मुदतीत २४ ए्प्रिलपर्यंत वाढ केली. त्याचवेळी, कारशेडची जागा जैसे थे ठएवण्याचा अंतरिम आदेशही कायम ठेवले.
कारशेडच्या जागेच्या मालकीशी संबंधित प्रश्नाबाबत केंद्र सरकारशी संपर्क साधला असून हा वाद सोडवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे राज्य सरकारने मागील सुनावणीवेळीही सांगितले होते. याच कारणास्तव आधीच्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार तयार केलेले प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले जात नसल्याचे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. त्याची दखल घेऊन खंडपीठाने राज्य आणि केंद्राला हा प्रश्न सौहार्दपूर्णपणे सोडवण्यासाठी सहा आठवड्यांचा वेळ दिला. न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी सहा आठवड्य़ांनी ठेवताना त्याआधी केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये कारशेडच्या जागेबाबत तोडगा निघाला तर न्यायालयाला तसे कळवण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले.
प्रकरण काय ?
‘स्वामी समर्थ नगर – विक्रोळी मेट्रो ६’ मार्गिकेच्या कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथील मिठागरांची जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या १७ एप्रिल २०२३ रोजीच्या आदेशाला आक्षेप घेऊन केंद्राने गेल्यावर्षी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मिठागर उपायुक्तांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने केलेल्या याचिकेची न्यायालयाने दखल घेतली होती. तसेच, जागा जैसे थे ठेवण्याचे आणि जमिनीचे स्वरूप न बदलण्याचे अंतरिम आदेश दिले होते. राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचेही स्पष्ट केले होते.
