Marathi e-Batmya
Related Articles
हिंदू विवाह कायद्यातंर्गत घटस्फोटापूर्वी बंधनकारक असलेला सहा महिन्यांचा कूलिंग-ऑफ कालावधी माफ करण्याची क्रिकेटपटू युजवेंद्र चहल आणि त्याची विभक्त पत्नी धनश्री वर्मा यांनी केलेली मागणी उच्च न्यायालयाने बुधवारी मान्य केली. तसेच या याचिकेवर तातडीने गुरुवारी सुनावणी घेण्याचेही आदेश दिले.
युजवेंद्र चहल आणि धनश्री गेल्या अडीच वर्षांपासून वेगळे राहत आहेत आणि पोटगी देण्याबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये मध्यस्थी करताना झालेल्या संमतीच्या अटींचे पालन झाले आहे. हे लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाचे न्या. माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त आदेश दिला. तसेच, युजवेंद्र चहल हा आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) मध्ये खेळणार आहे. त्यामुळे, काही काळ तो सुनावणीसाठी उपलब्ध होऊ शकणार नाही. त्यामुळए त्याला बिनदिक्कत आयपीएल खेळता यावे, याचा विचार करून त्यांच्या परस्परसंमतीने दाखल केलेल्या घटस्फोट अर्जावर गुरुवारीच निर्णय घेण्याचे आदेशही एकलपीठाने दिले. त्यावेळी युजवेंद्र चहल आणि धनश्री दोघेही न्यायालयात उपस्थित होते. युजवेंद्र चहल हा आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्ज संघाकडून खेळणार आहे.
युजवेंद्र चहल आणि धनश्री यांचे डिसेंबर २०२० मध्ये लग्न झाले आणि जून २०२२ मध्ये ते वेगळे झाले. त्यांनी ५ फेब्रुवारी रोजी कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी संयुक्त अर्ज दाखल केला होता. तसेच, त्यांनी कूलिंग-ऑफ कालावधी माफ करण्याची विनंती केली होती. कौटुंबिक न्यायालयाने २० फेब्रुवारी रोजी बंधनकारक कूलिंग-ऑफ कालावधी माफ करण्याची विनंती नाकारली. युजवेंद्र चहल आणि धनश्री यांच्यातील संमतीच्या अटींचे अंशतः पालन झाल्याने कुटुंब न्यायालयाने हा निर्णय दिला. युजवेंद्र चहल याने धनश्रीला ४.७५ कोटी रुपये अंतिम पोटगी म्हणून द्यायचे आहेत आणि त्याने आतापर्यंत २.३७ कोटी दिले आहेत, असेही कुटुंब न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. कौटुंबिक न्यायालयाने विवाह समुपदेशकाच्या अहवालाचाही हवाला दिला. त्यात, मध्यस्थीच्या प्रयत्नांचे केवळ अंशतः पालन झाल्याचे म्हटले होते. परंतु, उच्च न्यायालयाने बुधवारी संमती अटींचे पालन केले असल्याचे म्हटले आहे. तसेच घटस्फोटाचा आदेश मिळाल्यानंतरच कायमस्वरूपी पोटगीचा दुसरा हप्ता देण्याची तरतूद प्रतिवाद्यांनी केली आहे. त्यामुळे खटल्याच्या वस्तुस्थिती पाहता याचिका न स्वीकारण्याचे कोणतेही कारण आढळून येत नसल्याचेही न्यायालायाने कुटुंब न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना स्पष्ट केले.
