Marathi e-Batmya
Related Articles
मुघल बाहशाह औरंगजेब याची छत्रपती संभाजीनगरमधील खुल्ताबाद येथे असलेली कबर राष्ट्रीय स्मारकांच्या व्याख्येत बसत नसल्यामुळे, ती हटवण्याचे आदेश भारतीय पुरातत्व विभागाला (एएसआय) द्या, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.
या कबरीपासून पुढल्या पिढीने वारसा किंवा शिकवण्यासारखे काहीही नाही. त्यामुळे, या कबरीला ऐतिहासिक वारसा वास्तू किंवा राष्ट्रीय स्मारकांच्या यादीतून वगळावे, अशी मागणीही माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी ही याचिकेतून केली आहे.
प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायद्याच्या कलम ३ मध्ये राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या स्मारकांची व्याख्या नमूद करते. परंतु, ही व्याख्या औरंगजेबच्या कबरीला लागू होत नाही. औरंगजेबच्या कारकीर्दीचा काळ हा भारतीय इतिहासातील एक काळे पान आहे. या काळात हिंदू महिलांवर अत्याचार, हिंदू मंदिरांचा नाश करण्यात आला. याच औरंगहजेबने छत्रपती संभाजी महाराजांचा ४० दिवस अतोनात, अमानवी छळ केला. खुल्ताबाद येथील त्याच दर्ग्यातील इतर कबरींबाबतही असाच काळा इतिहास आहे. औरंगजेबसह या व्यक्तींना भारतीय इतिहासात राष्ट्रीय महत्त्व नाही आणि त्यांचा भारतीय समाजावर कोणताही महत्त्वपूर्ण प्रभावही पडला नसल्याचा दावाही याचिकेत केला आहे.
नुकतेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात औरंगजेब क्रूर शासक असल्याचे आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचा क्रूरपणे छळ केल्याचे म्हटले होते. तर, औरंगजेबबाबत कौतुक केल्याप्रकरणी समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू असीम आझमी यांना सभागृहातून निलंबित केले होते. या सगळ्या घडामोडीमागे औरंगजेबची कबर मूळ कारण असल्यामुळे, पुरातत्त्व सर्वेक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार राष्ट्रीय स्मारकाच्या व्याख्येत न बसणारी औरंगजेबची कबर राष्ट्रीय स्मारकांच्या यादीतून वगळण्याचे आदेश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला द्यावेत, याशिवाय, खुल्ताबाद येथील औरंगजेबची कबर तसेच हैदराबाद निजाम असफ जाह पहिला आणि औरंगजेबचा मुलगा, मुलगी यांच्या दर्ग्यात असलेल्या इतर कबरीही पाडण्याचे आदेश सरकारला देण्याची मागणीही तिरोडकर यांनी केली आहे.
