Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावर (SIR) प्रमुख चिंता व्यक्त केली. मतदारांना मतदार यादीत राहण्याचा सततचा अधिकार आहे आणि निवडणुका घेण्याच्या दबावामुळे या प्रक्रियेत विकृती येऊ नये, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सर्वोच्चा न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांचा समावेश असलेले खंडपीठ, मतदार याद्यांमधून वगळल्याच्या विरोधात अपील न्यायाधिकरणांसमोर प्रलंबित असलेल्या मतदारांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी करत होते. याचिकाकर्त्यांनी मतदार याद्या गोठवण्याची अंतिम मुदत वाढवण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे अपील यशस्वी झाल्यास त्यांना आगामी विधानसभा निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी द्यावी, असा युक्तिवाद केला.
भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) म्हणण्यानुसार, ९ एप्रिल रोजी मतदार याद्या गोठवण्यात आल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालय पुढे म्हणाले की, “मतदारांना मतदार यादीत कायम राहण्याचा अधिकार आहे. ज्या देशात तुमचा जन्म झाला आहे, त्या देशात मतदार म्हणून राहण्याचा अधिकार हा केवळ घटनात्मकच नाही, तर एक भावनिक अधिकारही आहे. आपण त्याचे संरक्षण केले पाहिजे. आगामी निवडणुकांच्या गदारोळात आणि गदारोळात आपण आंधळे होऊ शकत नाही,” असे नमूद केले.
सुरुवातीलाच, सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांनी हस्तक्षेप करण्यास अनिच्छा दर्शवली आणि प्रलंबित अपीलांवर निर्णय घेण्याची परवानगी न्यायाधिकरणाला द्यावी, असे निरीक्षण नोंदवले. तथापि, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आरोप केला की, निवडणूक आयोग संबंधित कागदपत्रे सादर न करून अपील प्रक्रियेत सहकार्य करत नाहीये.
दरम्यान, न्यायमूर्ती बागची यांनी मतदार यादीतून वगळलेल्या मतदारांनी उपस्थित केलेल्या तक्रारींची प्रभावीपणे तपासणी करण्यासाठी “मजबूत अपील यंत्रणेची” गरज असल्याचे सांगितले.
सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने पश्चिम बंगाल एसआयआर (SIR) प्रक्रियेतील कार्यपद्धतीतील त्रुटींकडेही लक्ष वेधले. त्यांनी नमूद केले की, इतर राज्यांप्रमाणे न करता, निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमध्ये ‘तार्किक विसंगती’ (logical discrepancy) नावाची एक नवीन श्रेणी सुरू केली आहे.
“पाहा, तुमच्या अंतिम यादीतून तुम्ही २००२ च्या यादीतील सदस्यांना वगळले नाही. जेव्हा बिहार एसआयआरवर (Bihar SIR) युक्तिवाद झाला, तेव्हा निवडणूक आयोगाचे म्हणणे निःसंदिग्ध होते की २००२ च्या यादीतील सदस्यांनी कोणतीही कागदपत्रे देण्याची गरज नाही. कृपया बिहार प्रकरणातील तुमचे लेखी निवेदन पाहा. तुम्ही म्हटले होते की २००२ च्या मतदारांनी कागदपत्रे देण्याची गरज नाही,” असे त्यात म्हटले होते.
न्यायमूर्ती बागची यांनी पुढे नमूद केले की, न्यायनिवाड्याची व्याप्ती आणि गती पाहता, न्यायिक अधिकाऱ्यांकडूनही या प्रक्रियेदरम्यान काही चुका झाल्या असतील.
“जर तुम्ही दिवसाला १,००० कागदपत्रे तपासत असाल आणि अचूकता ७० टक्के असेल, तर या कार्याला उत्कृष्ट मानले पाहिजे. त्यामुळे चुकांना वाव असणारच आणि आपल्याला एका सक्षम अपील मंचाची गरज आहे,” असे ते म्हणाले.
पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका २३ आणि २९ एप्रिल रोजी दोन टप्प्यांत होणार असून, मतमोजणी ४ मे रोजी होईल.
