डोनाल्ड ट्रम्प यांची घोषणा, स्टीलवरील आयात शुल्क अर्थात टेरिफ दुप्पट २५ टक्केवरून ५० टक्के आयात कर

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी स्टीलवरील आयात टेरिफ शुल्क दुप्पट करून ५० टक्के करण्याची घोषणा केली, भारतीय निर्यातदारांनी या निर्णयाला “दुर्दैवी” म्हटले आहे, कारण यामुळे व्यापार चर्चा “अधिक कठीण आणि गुंतागुंतीची” झाली आहे.
पेनसिल्व्हेनियातील वेस्ट मिफ्लिन येथील अमेरिकन स्टील प्लांटमध्ये एका रॅलीला संबोधित करताना डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, स्टीलवरील शुल्क २५ टक्क्यांवरून ५० टक्के करण्यात आल्याने “अमेरिकेतील स्टील उद्योग आणखी सुरक्षित होईल”. “कोणीही त्यापासून दूर जाणार नाही,” असे ते म्हणाले.

नंतर एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, “बुधवार, ४ जूनपासून स्टील आणि अॅल्युमिनियमवरील शुल्क २५% वरून ५०% पर्यंत वाढवणे हा माझ्यासाठी मोठा सन्मान आहे. आमचे स्टील आणि अॅल्युमिनियम उद्योग पूर्वी कधीही न पाहिलेल्या पद्धतीने परत येत आहेत. आमच्या अद्भुत स्टील आणि अॅल्युमिनियम कामगारांसाठी हा आणखी एक मोठा धक्का असेल. अमेरिका पुन्हा महान बनवा.”
या वर्षाच्या सुरुवातीला डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अॅल्युमिनियम आणि स्टीलवरील शुल्क २५% पर्यंत वाढवले ​​होते तेव्हा अशाच प्रकारची वाढ झाल्यानंतर ही नवीन शुल्क वाढ झाली आहे. निर्यातदारांनी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाला सांगितले होते की ५ अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. निर्यातदारांनी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाला सांगितले होते की ५ अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीवर परिणाम झाला आहे.

“आम्ही आग्रह करतो की, युकेला कलम २३२ मधून सूट देण्यात आली असल्याने, भारताला देखील अशीच सूट देण्यात यावी, शक्यतो टॅरिफ रेट कोटा (TRQ) निर्बंधांअंतर्गत.”

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष एस सी राल्हन म्हणाले की, प्रस्तावित शुल्क वाढीचा स्टील निर्यातीवर, विशेषतः स्टेनलेस स्टील पाईप्स, स्ट्रक्चरल स्टील घटक आणि ऑटोमोटिव्ह स्टील पार्ट्स सारख्या अर्ध-तयार आणि तयार श्रेणींमध्ये लक्षणीय परिणाम होईल. “ही उत्पादने भारताच्या वाढत्या अभियांत्रिकी निर्यातीचा भाग आहेत आणि जास्त शुल्कामुळे अमेरिकन बाजारपेठेतील आपली किंमत स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते,” असे ते म्हणाले.

१९६२ च्या यूएस ट्रेड एक्सपेंशन अॅक्टच्या कलम २३२ अंतर्गत शुल्क वाढ लागू करण्यात आली आहे, हा कायदा जर आयात राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका मानला गेला तर राष्ट्रपतींना शुल्क किंवा इतर व्यापार निर्बंध लादण्याची परवानगी देतो. ट्रम्पने प्रथम २०१८ मध्ये स्टीलवर २५ टक्के आणि अॅल्युमिनियमवर १० टक्के शुल्क लादण्यासाठी ही तरतूद लागू केली.

स्टील आणि अॅल्युमिनियमवरील अमेरिकेच्या शुल्कामुळे जागतिक स्तरावर तीव्र परिणाम होतात. ट्रम्पच्या पहिल्या कार्यकाळात, युरोपियन युनियनने अशाच प्रकारच्या अमेरिकन उपाययोजनांना प्रतिसाद म्हणून भारतीय निर्यातदारांवर निर्बंध लादले.

जीटीआरआयचे प्रमुख अजय श्रीवास्तव म्हणाले, “या वाढीव शुल्कांचा आर्थिक परिणाम लक्षणीय असेल. अमेरिकेतील स्टीलच्या किमती आधीच जास्त आहेत, सुमारे $९८४ प्रति मेट्रिक टन – युरोपियन किमती $६९० आणि चीनी किमती $३९२ पेक्षा खूपच जास्त.”

त्यांनी सांगितले की यामुळे अमेरिकेतील किमती सुमारे $१,१८० प्रति मेट्रिक टन पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे ऑटोमोटिव्ह, बांधकाम आणि उत्पादन यासारख्या देशांतर्गत उद्योगांना धक्का बसेल जे मुख्य इनपुट म्हणून स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात. “क्षेत्रांना प्रति टन अतिरिक्त साहित्य खर्चात शेकडो डॉलर्सचा सामना करावा लागू शकतो, ज्यामुळे किंमती वाढू शकतात, स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते आणि नोकरी गमावण्याचा किंवा चलनवाढीचा दबाव येण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो,” असे ते म्हणाले.

“भारतासाठी, त्याचे परिणाम थेट आहेत. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये, भारताने अमेरिकेला ४.५६ अब्ज डॉलर्सचे लोखंड, पोलाद आणि अॅल्युमिनियम उत्पादने निर्यात केली, ज्यामध्ये ५८७.५ दशलक्ष डॉलर्सचे लोखंड आणि पोलाद, ३.१ अब्ज डॉलर्सचे लोखंड किंवा पोलादच्या वस्तू आणि ८६० दशलक्ष डॉलर्सचे अॅल्युमिनियम आणि संबंधित वस्तूंचा समावेश होता. या निर्यातींवर आता अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात कर लादले जात आहेत, ज्यामुळे भारतीय उत्पादक आणि निर्यातदारांच्या नफ्याला धोका निर्माण झाला आहे,” असे जीटीआरआयने ट्रम्पच्या घोषणेनंतर एका नोटमध्ये म्हटले आहे.

भारताने आधीच जागतिक व्यापार संघटनेला (डब्ल्यूटीओ) औपचारिक सूचना जारी केली आहे ज्यामध्ये पूर्वीच्या स्टील टॅरिफला प्रतिसाद म्हणून अमेरिकन वस्तूंवर प्रत्युत्तरात्मक टॅरिफ लादण्याचा आपला हेतू दर्शविला आहे. ट्रम्प आता शुल्क दुप्पट करत असल्याने, भारत एका महिन्याच्या आत निवडक अमेरिकन निर्यातींवर टॅरिफ वाढवून प्रत्युत्तर देईल का हे पाहणे बाकी आहे.

About Editor

Check Also

100 percent direct approval for foreign investment in the insurance sector.

एफडीआय: विमा क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीला १०० टक्के थेट मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी एका महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारणांचा भाग म्हणून …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *