Marathi e-Batmya
Related Articles
बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने (MoPSW) भारताच्या जहाजबांधणी आणि जलमार्ग क्षेत्राला चालना देण्यासाठीच्या व्यापक धोरणाचा भाग म्हणून सप्टेंबर २०२५ पर्यंत १५० प्रमुख सागरी प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. श्रीनगर येथे आयोजित दोन दिवसांच्या ‘चिंतन शिबिर २०२५’ दरम्यान ही घोषणा करण्यात आली, जिथे केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी २ लाख कोटी रुपयांच्या चालू प्रकल्पांचा आढावा घेतला आणि बंदर पायाभूत सुविधा, जहाजबांधणी आणि हरित जहाजबांधणी वाढवण्याच्या उद्देशाने नवीन उपक्रमांची रूपरेषा आखली.
प्रमुख घोषणांपैकी एक म्हणजे २०४७ पर्यंत भारताचे शीर्ष पाच जहाजबांधणी राष्ट्रांपैकी एक होण्याचे ध्येय. सरकारची देशाची जहाजबांधणी क्षमता अतिरिक्त चार दशलक्ष ग्रॉस रजिस्टर्ड टनेज (GRT) ने वाढवण्याची योजना आहे. याला पाठिंबा देण्यासाठी, जहाजबांधणी परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकारच्या सहकार्यासह नवीन धोरणे आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू केले जातील.
मंत्रालयाने परदेशी शिपिंग कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंतर्गत भारत कंटेनर शिपिंग लाइनची स्थापना करण्याची घोषणा देखील केली. याव्यतिरिक्त, कांडला-तुतीकोरिन मार्गावर एक कोस्टल ग्रीन शिपिंग कॉरिडॉर विकसित केला जाईल, जो पर्यावरणपूरक सागरी वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतातील पहिलाच उपक्रम आहे. शाश्वततेच्या दिशेने आणखी एक पाऊल म्हणून, सर्व प्रमुख बंदरांना पुढील तीन महिन्यांत किमान एक ग्रीन टग सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत आणि स्वच्छ ऊर्जा स्वीकारण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी हार्बर क्राफ्ट ग्रीन ट्रान्झिशन प्रोग्राम सुरू केला जाईल.
चर्चेत अंतर्देशीय जलमार्ग विकास देखील प्रमुखपणे उपस्थित होता. जम्मू आणि काश्मीरमधील तीन राष्ट्रीय जलमार्गांवर पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ₹१०० कोटींची गुंतवणूक करेल – चिनाब (NW-२६), झेलम (NW-४९) आणि रावी (NW-८४). या गुंतवणुकीचा उद्देश कार्गो वाहतूक वाढवणे आणि या प्रदेशात नदी पर्यटनाला चालना देणे आहे.
सरकार बंदरांच्या कामकाजात कार्यक्षमता वाढवण्यासाठीही प्रयत्न करत आहे. प्रमुख बंदरांवर सेवा सुलभ करण्यासाठी, त्या जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी इंडिया पोर्ट्स सर्व्हिसेस लिमिटेड (IPSL) ही एक नवीन संस्था तयार केली जाईल. मुंबई आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनल एप्रिल २०२५ पर्यंत व्यावसायिक कामकाज सुरू करेल अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे भारताचा क्रूझ पर्यटन उद्योग आणखी विस्तारेल. याव्यतिरिक्त, या क्षेत्रातील डिजिटल पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी C-DAC च्या सहकार्याने सागरमाला डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलन्सची स्थापना केली जाईल.
