अर्थविषयक

तीन वर्षांत १.२५ लाख कोटी रुपयांचा ऑनलाईन फ्रॉड फ्रॉड रोखण्यासाठी तंत्रज्ञान महत्त्वाचे

भारतातील डिजिटल क्रांतीमुळे पुढील काही वर्षांत १ अब्ज यूपीआय व्यवहार होण्याची शक्यता आहे. सध्या, जगातील सर्व डिजिटल पेमेंटपैकी ४६% प्रमाणासह भारत डिजिटल पेमेंटमध्ये जागतिक अग्रणी म्हणून उदयास येत आहे. भारताच्या वाढत्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील व्यवसायांसाठी डिजिटल पेमेंटचा लाभ घेणे हे एक अजिबात चुकवू नये, असे धोरण आहे. मात्र, डिजिटल पेमेंटमध्ये वाढ …

Read More »

ब्रेनब्रीज चा आयपीओ बाजारात जीएमपीचा आयपीओ मात्र थंडा प्रतिसाद

Firstcry ची मूळ कंपनी ब्रेनबीज सोल्युशन्सची प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO), बोली प्रक्रियेच्या तिसऱ्या आणि शेवटच्या दिवशी योग्य सदस्यता मिळवण्यात यशस्वी झाली, शेवटच्या क्षणी आलेल्या संस्थात्मक पुशमुळे . दुसऱ्या दिवशी हा अंक ३० टक्क्यांहून थोडा जास्त बुक झाला. पुणेस्थित ब्रेनबीज सोल्युशन्स प्रत्येकी ४४०-४६५ रुपयांच्या प्राइस बँडमध्ये आपले शेअर्स विकत आहे. गुंतवणूकदार …

Read More »

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या हेल्थ इन्शुरन्सवरील जीएसटीचा ३/४ हिस्सा राज्यांना इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी घेतलेल्या आक्षेपावर दिले उत्तर

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी सांगितले की, राज्यांना जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलाचा ३/४ हिस्सा विम्यावर मिळतो. आरोग्य विम्यावर केंद्राने जीएसटी आकारल्याबद्दल सुरू असलेल्या चर्चेला आणि टीकेला उत्तर देताना, सीतारामन म्हणाले की, विरोधी पक्षांनी या विषयावरील त्यांच्या चिंता त्या-त्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांकडे मांडल्या पाहिजेत जेथे ते सत्तेत आहेत. संसदेत बोलताना, एफएमने एकाच …

Read More »

बांग्लादेशाच्या राजकिय घटनांचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम भारताची बांग्लादेशातील अनेक प्रकल्पात गुंतवणूक

बांग्लादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी ८ जानेवारी रोजी घोषित केले होते की पुढील पाच वर्षांसाठी देशाची आर्थिक प्रगती करणे हे त्यांचे प्राथमिक लक्ष्य आहे. ऑगस्ट २०२४ पर्यंत, १९७१ मध्ये स्वातंत्र्य मिळालेल्या बांग्लादेशच्या चार वेळा पंतप्रधानांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आणि सरकारी नोकऱ्यांसाठी कोटा प्रणालीच्या विरोधात देशात झालेल्या हिंसक निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर देशातून …

Read More »

इंडेक्सेशन प्रकरणी आता केंद्र सरकारकडून घर-जमिनीच्या मालकाला दोन पर्याय केंद्रीय अर्थमंत्री दोन्ही पैकी एक पर्याय निवडावा लागणार

दीर्घकालीन भांडवली नफा कर प्रश्नी केंद्राने मंगळवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला जो घरमालकांना रिअल इस्टेटवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर संदर्भात दिलासा देतो. घरमालकांना आता दोन कर दरांमधून निवड करण्याचा पर्याय दिला जाईल: इंडेक्सेशन बेनिफिटसह २०% दर किंवा इंडेक्सेशनशिवाय १२.५% ​​दर. हे धोरण शिफ्ट वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या २३ …

Read More »

आरबीआयकडून रेपो रेटच्या दरात बदल नाही? जीडीपी आणि चलनवाढीचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न

विकसित देशांमध्ये जागतिक दर कपातीचे चक्र आधीच सुरू झाले आहे. बँक ऑफ इंग्लंडने अलीकडेच चार वर्षांतील पहिल्या व्याजदरात कपात केली आणि मुख्य दर ५.०% वर आणला. युरोपियन सेंट्रल बँक (ECB) सप्टेंबरच्या बैठकीत ०.५ टक्के पॉइंटने दर कमी करेल अशी अपेक्षा आहे. स्विस नॅशनल बँकेने गेल्या तीन महिन्यांत दुसरी दर कपात …

Read More »

महाराष्ट्र लॉजिस्टीकमधून पाच वर्षात तीस हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार राज्यात लॉजिस्टिक धोरण राबविणार

महाराष्ट्र लॉजिस्टीक धोरण-२०२४ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेने केलेल्या शिफारसीनुसार लॉजिस्टीक धोरण तयार करण्यात आले आहे. हे धोरण पुढील १० वर्षातील विकासाला समोर ठेऊन तयार करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे राज्यात सुमारे ५ लाख इतकी प्रत्यक्ष व …

Read More »

पंकज चौधरी यांची राज्यसभेत माहिती, ९.९० लाख कोटीहून अधिक रक्कम रायट ऑफ मागील पाच वर्षातील कर्ज रकमेची दिली आकडेवारी

शेड्युल्ड कमर्शिअल बँकांकडून गेल्या पाच वर्षात सरासरी ₹५ च्या लिखित-ऑफ रकमेपैकी ₹१ देखील वसूल करता आला नाही. आर्थिक वर्ष २०१९-२० ते २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एकूण ९.९० लाख कोटींहून अधिक रक्कम माफ करण्यात आली आहे. याच कालावधीत, फक्त ₹१.८४ लाख कोटी वसूल केले जाऊ शकले, जे एकूण लेखी रकमेच्या फक्त …

Read More »

बांग्लादेशाची अर्थव्यवस्था भारतापेक्षा चांगली? हिंसक आंदोलनानंतर निर्माण झाले प्रश्नचिन्ह

बांग्लादेशची अर्थव्यवस्था, जी कोविड-19 साथीच्या रोगाचा उद्रेक झाल्यापासून रिकव्हरी मोडमध्ये आहे, अलिकडच्या काही महिन्यांत १०% च्या जवळपास पोहोचलेल्या सतत उच्च चलनवाढीचा सामना करत आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधानपदी शेख हसीना यांचा राजीनामा आणि त्यानंतर लष्कराने ताब्यात घेतल्याने परकीय चलन गंगाजळीच्या समस्यांना तोंड देत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला आणखी अडचणी येऊ शकतात. सध्याच्या राजकीय संकटापूर्वीच, …

Read More »

एलआयसीने लाँच केल्या नव्या पिढीसाठी भरघोस परताव्याच्या विमा पॉलिसी युवा, डिजी, युवा क्रेडिट लाईफ, डीजी क्रेडिट जीवन नव्या विमा पॉलिसी

राज्याच्या नेतृत्वाखालील भारतीय आयुर्विमा महामंडळ LIC एलआयसी ने नवीन पिढीसाठी मुदती विमा आणि कर्जाच्या परतफेडीच्या विरूद्ध सुरक्षा नेट ऑफर करण्यासाठी चार मुदतीच्या जीवन विमा योजना सुरू केल्या आहेत – LIC ची युवा टर्म, LIC ची Digi टर्म, LIC चे युवा क्रेडिट लाइफ, LIC चे Digi क्रेडिट जीवन. या योजना, जे …

Read More »