Marathi e-Batmya
Related Articles
सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अनियंत्रित आर्थिक सल्ल्यांवरील कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील अनधिकृत आर्थिक सल्लागारांवर कारवाई करण्यासाठी अधिक अधिकार वापरू इच्छित आहे आणि त्यासाठी सरकारशी संपर्क साधला आहे, असे रॉयटर्सच्या अहवालात उघड झाले आहे.
अहवालानुसार, बाजार नियामक व्हॉट्सअॅप आणि टेलिग्राम सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अधिक नियंत्रण ठेवू इच्छित आहे, तसेच बाजार उल्लंघनांच्या चौकशीसाठी कॉल रेकॉर्डमध्ये प्रवेश देखील मिळवू इच्छित आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे, सेबीने हीच विनंती सरकारकडे करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. अशी पहिली विनंती २०२२ मध्ये करण्यात आली होती, परंतु ती मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे.
नियामकाने बाजार उल्लंघनांची चौकशी तीव्र केली आहे आणि सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अनियंत्रित आर्थिक सल्ल्यांवर कडक कारवाई केली आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांनी नियामकाशी आधीची बैठक होऊनही त्यांच्या कॉल डेटा रेकॉर्ड आणि ग्रुप्स आणि चॅनेल्समध्ये प्रवेश करण्याच्या सरकारच्या विनंतीचे पालन केले नाही.
गेल्या आठवड्यात पाठवलेल्या पत्रात, सेबीने “जर कंटेंट सिक्युरिटीज नियमांचे उल्लंघन करत असेल तर सोशल मीडिया चॅनेल्सवरील कोणतेही संदेश, माहिती, लिंक्स आणि ग्रुप्स काढून टाकण्याचे” अधिकार मागितले आहेत, असे पत्रात म्हटले आहे. मेटा आणि व्हॉट्सअॅप सारख्या कंपन्यांनी नियामकाला त्यांच्या सोशल मीडिया ग्रुप चॅट्समध्ये प्रवेश नाकारला आहे कारण सध्याचा आयटी कायदा भांडवली बाजार वॉचडॉगला ‘अधिकृत एजन्सी’ म्हणून ओळखत नाही.
डिजिटल किंवा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे संप्रेषित केलेले कॉल किंवा मेसेज डेटा रेकॉर्ड्समध्ये प्रवेश करण्याचे अधिकार देखील मागितले आहेत. ३ फेब्रुवारी रोजी पाठवलेल्या पत्रानुसार, “कॉल डेटा रेकॉर्ड्सच्या समतुल्य प्रवेश करण्याच्या अधिकाराच्या अभावामुळे गंभीर बाजार उल्लंघनांची चौकशी करताना सेबी स्वतःला मर्यादित समजते.”
सध्या, असे अधिकार प्राप्तिकर विभाग, महसूल गुप्तचर विभाग आणि अंमलबजावणी संचालनालयासारख्या इतर कायदा अंमलबजावणी संस्थांना देण्यात आले आहेत.
व्हॉट्सअॅप ग्रुप्स आणि टेलिग्राम चॅनेल बाजारातील सहभागींमध्ये लोकप्रिय झाले आहेत, आर्थिक प्रभावक पैशाच्या बदल्यात विशिष्ट स्टॉक आणि इतर सिक्युरिटीजवर ट्रेडिंग टिप्स शेअर करतात.
फ्रंट रनिंग आणि इनसाइडर ट्रेडिंगसारख्या मार्केट मॅनिपुलेशनशी संबंधित अनेक तपास सुरू आहेत, ज्यामुळे नियामकाला या सोशल मीडिया ग्रुप्सच्या नोंदींमध्ये प्रवेश करणे आवश्यक आहे, असे या प्रकरणाची थेट माहिती असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
सरकार सेबीच्या नवीन विनंतीची तपासणी करत आहे, परंतु रॉयटर्सच्या अहवालात एका अधिकाऱ्याचा हवाला देऊन म्हटले आहे की असे अधिकार सामान्यतः फक्त गंभीर गुन्ह्यांसाठीच दिले जातात आणि हे अधिकार देण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यासाठी सर्व नियामकांसाठी व्यापक धोरणात्मक निर्णय आवश्यक असेल.
