आरोग्य विभागाच्या कंत्राटी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे आंदोलन मागे

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी व अधिका-यांच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी समायोजन कृती समितीने विविध मागण्यांसाठी काम बंद आंदोलन सुरु केले होते. याबाबत सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ तानाजी सावंत यांच्याशी झालेल्या यशस्वी चर्चेअंती संघटनेने आज आंदोलन मागे घेतले आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी व अधिकारी यांना वयाची अट शिथिल करुन नियमित रिक्त पदावर समायोजनासाठी धोरणात्मक निर्णय त्वरीत घेणे. इतर विषयांबाबत संघटनेची मागणी होती. याप्रकरणी दिनांक ३१.१०.२०२३ रोजी डॉ. तानाजी सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार व दिलेल्या निर्देशानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागातील दरवर्षी रिक्त होणा-या पदांवर सरळसेवेने भरण्यात येणाऱ्या कोट्यापैकी सरळसेवेने ७० टक्के व उर्वरित ३० टक्के पदांवर राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत १० वर्षे किंवा जास्त सलग सेवा झालेल्या कंत्राटी (तांत्रिक / अतांत्रिक) कर्मचाऱ्यांचे समायोजनाकरीता वयाची अट शिथिल करणे व आरोग्य विभागातील नियमित पदांकरीता सेवाप्रवेश नियमांमध्ये आवश्यक ते बदल / दुरुस्ती करुन अभियानातील कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासंदर्भात शासनस्तरावर निर्णय घेण्याकरीता दिनांक ७.११.२०२३ च्या पत्रान्वये शासनास प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

त्यानुसार हा प्रस्ताव विचाराधीन असून पुढील कार्यवाही शासनस्तरावर सुरु आहे. संघटनेने सादर केलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने, दिनांक २९.११.२०२३ रोजी मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्यासमवेत त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. या चर्चेनुसार उर्वरित मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे.

मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी काम बंद आंदोलनात सहभागी असलेल्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन मागे घेऊन तत्काळ कामावर रुजू होण्याचे आवाहन केले आहे. मंत्री डॉ.सावंत आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत संघटनेने आंदोलन मागे असल्याबाबत कळविले आहे.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आदेश, तीर्थक्षेत्र विकासकामे दर्जेदार सुविधांसह कालमर्यादेत पूर्ण करा महाराष्ट्रातील विविध तीर्थक्षेत्रे, गडकिल्ले आणि ऐतिहासिक स्थळांच्या विकासासाठी ९९३ कोटींच्या कामांना मान्यता

राज्यातील ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांच्या जतन व संवर्धनास शासनाचे प्राधान्य असून तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याची प्रभावी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *