Marathi e-Batmya
Related Articles
विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदान केंद्रावर मोबाईल घेऊन जाण्यास बंदी घालणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काढलेल्या अधिसुचनेला जनहित याचिकेतून आव्हान देण्यात आले आहे. लवकरच याचिकेवर सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.
मतदारांना मतदान केंद्रात मोबाइल फोन आणण्याची आणि डिजीलॉकर ॲपद्वारे ओळखपत्रे सादर करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) सदस्या उजाला श्यामबिहारी यादव यांनी जनहित याचिकेतून केली आहे. या डिजीलॉकर ॲपला इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मान्यता दिली असल्याचेही याचिकेत नमूद केले आहे. त्यामुळे मतदान केंद्रामध्ये जाताना मोबाइल फोनवर बंदी घातल्यास अधिकृत ओळखपत्रांसाठी डिजीलॉकरवर अवलंबून असलेल्या मतदारांची गैरसोय होऊ शकते, मोबाईल बंदीमुळे अनेकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागू शकते. ज्येष्ठ नागरिक, महिलांना मदतीसाठी कुटुंबातील सदस्यांशी किंवा इतरांशी संपर्क साधण्याची मोबाईलची आवश्यकता भासू शकते. मोबाईल ही संवाद साधण्याची आणि डिजिटायझेशनच्या उद्देशाने एक महत्वाची गरज आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. मोबाईलवर बंदी घालणे मतदारांच्या हक्कांचे उल्लंघन असून प्रत्येक मतदाराचे मत लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे असल्याचेही याचिकेत नमूद केले आहे.
दुसरीकडे, राष्ट्रीय डेटातंर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, डिजीलॉकर ॲपचा वापर ३२१ दशलक्ष लोकांकडून केला जातो, त्यामध्ये ७.७६ अब्ज दस्तऐवज संग्रहित केले आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने मतदारांना मतदान केंद्रावर मोबाईल फोन वापरण्याची परवानगी द्यावी, जेणेकरून मतदान केंद्रांवर मतदानाच्या प्रक्रियेत सुलभता निर्माण होईल, अशी मागणीही याचिकेतून केली आहे.
