मंत्रालय मधील कर्मचाऱ्यांना, सहायक कक्ष अधिकारी होण्याची संधी मर्यादित विभागीय परीक्षा पात्रतेची अधिसूचना जारी

मंत्रालय मधील विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणारी सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय परीक्षेची पात्रता आणि अभ्यासक्रमाची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

परीक्षेला बसण्यासाठी पात्रता :-
(अ) परीक्षेला बसण्यासाठी पात्र होण्यासाठी उमेदवाराने

(i) लिपिक-टंकलेखक पदावरील नियमित सेवेची पाच वर्षे पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

(ii) लिपिक-टंकलेखक पदाकरीता विहित केलेली सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होणे अथवा त्यातून सूट मिळणे आवश्यक आहे.

(iii) स्थायित्व प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असणे आवश्यक आहे.

तसेच परीक्षेच्या जाहिरातीच्या दिनांकाला विभागीय चौकशी प्रलंबित असलेले लिपिक – टंकलेखक सदर परीक्षेस बसण्यास अपात्र असतील.

(ब) लिपिक – टंकलेखक पदावरील नियमित सेवेचा कालावधी लिपिक – टंकलेखक पदाच्या ज्येष्ठतासूचीमध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून गणण्यात येईल;
सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीस अनुसरुन निश्चित करण्यात आलेल्या अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकास लिपिक – टंकलेखक पदावर नियमित

सेवेची ५ वर्षे सेवा पूर्ण असणारे लिपिक – टंकलेखक परीक्षेला बसण्यास पात्र असतील.

सेवाज्येष्ठता : सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय परीक्षेद्वारे सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांची सेवाज्येष्ठता ही, जे उमेदवार विहित कालावधीत ३० दिवसाच्या आत रुजू होतील, त्यांच्या बाबतीत नियतवाटपाच्या आदेशाच्या दिनांकापासून आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या शिफारसक्रमानुसार निश्चित केली जाईल.

प्रश्नपत्रिका पेपर १ मध्ये तीन भाग असून भाग १ इंग्रजी, भाग २ मराठी, भाग ३ सामान्य ज्ञान, शासकीय योजना व शासनाशी संबंधित बाबी. यासर्व विषयांसाठी एकूण गुण १०० असतील. कालावधी एक तास असेल. परीक्षेचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी असेल. पेपर २, विषय कार्यालयीन कामकाजाचे ज्ञान व पद्धती यासाठी एकूण गुण १०० असणार आहेत. प्रश्नपत्रिका कालावधी एक तास आहे. परीक्षेचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी असेल.

About Editor

Check Also

वर्षा गायकवाड यांचा आरोप, भाजपाने सेंच्युरी मिलची १३ हजार कोटींची जमीन कवडीमोल भावाने बिल्डरच्या घशात घातली सेंच्युरी मिलचा लीज प्रस्ताव ताबडतोब थांबवा आणि गिरणी कामगारांचे ऑनसाइट पुनर्वसन सुनिश्चित करा

मोदी सरकार सरकारने सत्तेत आल्यापासून देशाची सार्वजनिक संपत्ती खास उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा सपाटा लावला असून …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *