Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई शहरांमध्ये वाढत्या नागरीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणावर इमारती उभारल्या जात आहेत. मात्र यातील अनेक इमारतींना रहिवाशी रहायला आल्यानंतरही वर्षानुवर्षे ओसी अर्थात भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेला नाही. त्यामुळे अनेक रहिवाशांना पाणी कर, मलनिस्सारण कर दुप्पट भरावा लागतो. विकासकाने न भरलेल्या करांमुळे रहिवाशांना हा नाहक त्रास सहन करावा लागत. त्यामुळे अशा इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी आणि विकासकांना चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने कायदा करावा, अशी आग्रही मागणी शिवसेना आणि भाजपाच्या आमदारांनी केली. त्यावरील यावर उत्तर देताना यासंदर्भात कायदा तयार करण्यासाठी सर्वपक्षीय आमदारांची समिती नेमली जाईल, अशी घोषणा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यममातून शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी याविषयीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावरील उपप्रश्नावेळी भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी यासंदर्भात सर्वकष धोरण काय असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावरील उत्तर देताना नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात सर्वकष धोरण तयार करण्यासाठी सर्व पक्षिय आमदारांची एक समिती स्थापन करणार असल्याचे आश्वासन दिले. यावेळी शिवसेना आमदार अजय चौधरी, सदा सरवणकर या आमदारांनीही यावरील चर्चेत भाग घेतला.
मुंबईतील अंशत: भोगवटा प्रमाणपत्र असलेल्या तसेच भोगवटा नसलेल्या इमारतींसंदर्भात शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी उपस्थित केला. मुंबईच्या लोअर परळ येथील फ्लोरेन्स टॉवर तसेच परळच्या भोईवाडा येथील मातोश्री संस्थेला मिळालेल्या अंशत: भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) असल्याने तसेच विकासकडून अॅसेसमेंट टॅक्स भरला न गेल्याने त्याचा भूर्दंड रहिवाशांकडून वसूल केला जात असल्याची बाब सुनील प्रभू यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
हा अॅसेसमेंट टॅक्स विकासकाकडून वसूल करायला हवा. यासाठी एक सक्तीचा कायदा तयार करण्याची मागणी सुनील प्रभू यांनी केली. इमारतींचे देय असलेले देणे विकासकाने भरणे बंधनकारक असताना विकासक मात्र पळून जातो. त्यामुळे अशा इमातीमधील रहिवाशी मात्र कात्रीत सापडतात. अशा मुंबईकरांना न्याय द्या, अशी आग्रही मागणी भाजपा आमदार शेलार यांनी केली.
तसेच यासाठी सर्वकष धोरण करण्याची गरज आहे. त्यामुळे त्यादृष्टीने काही करणार का असा प्रश्नही उपस्थित केला. त्यावर बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, अशा अनेक तक्रारी येत असून मांडण्यात आलेली सत्य परिस्थिती असून याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. रहिवाशांना दिलासा मिळेल या दृष्टीने काही धोरण आखावे लागेल. आवश्यकता वाटल्यास कायद्यात बदल करावा लागेल. त्यामुळे याबाबत सर्वंकष विचार करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात येईल व त्याबाबत एक महिन्यात निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे आश्वास सभागृहास दिले.
