Marathi e-Batmya
Related Articles
वाढत्या महागाईला रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी करात कपात केल्यानंतर राज्य सरकारनेही आपल्या करात कपात करत असल्याचा निर्णय घेत त्या अनुषंगाने काही यासंदर्भात एक प्रसिध्दी पत्रकही काढले. मात्र राज्य सरकारच्या त्या प्रसिध्दी पत्रकावरून विरोधई पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधत महाविकास आघाडीकडून हि तर शुध्द फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप केला. यासंदर्भात फडणवीस यांनी ट्विट करत राज्य सरकारवर निशाणा साधला.
केंद्र सरकारने इंधनावरील अबकारी करात कपात केल्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकारनेदेखील इंधनावरील कर कमी केला. राज्य सरकारने पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित करात २ रुपये ०८ पैसे, तर डिझेलवरील करात १ रुपया ४४ पैसे कपात केली़. हे इंधन कर कपात म्हणजे शुद्ध फसवणूक असल्याचा आरोप करत पेट्रोल, डिझेलचे भाव केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे कमी झाले. महाविकास आघाडी सरकारने राणाभीमदेवी थाटात राज्यात इंधनावरील व्हॅट कमी झाल्याची माहिती शासकीय ट्विटर हँडलवरून प्रसारित केली. प्रत्यक्षात ही शुद्ध फसवणूक आहे. महाविकास आघाडी सरकारने कर कपातीचा कोणताच निर्णय घेतला नाही. तर केंद्राच्या निर्णयाचा हा स्वाभाविक परिणाम असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐞 𝐬𝐡𝐚𝐦𝐞 ❗️
This is NOT any kind of relief by MVA Govt as announced from the official twiter handle but a natural reduction, based on the reduction in Central Govt taxes.#MVAExposedOnFuelPrices pic.twitter.com/YaGKARdFeN
— Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) May 23, 2022
महाविकास आघाडी सरकारने लोकांना मुर्ख न बनविता तात्काळ पेट्रोल-डिझेल दरकपातीचा निर्णय घ्यावा, ही माझी पुन्हा मागणी आहे. कालची घोषणा पाहून ‘उंटाच्या तोंडात जिरे’ असे मी म्हटले होते. पण, प्रत्यक्षात तर हा संपूर्ण प्रकार मे महिन्यात ‘एप्रिल फूल’ करणारा ठरला. महाराष्ट्रात पेट्रोलवर २.०८ रुपये आणि डिझेलवर १.४४ रुपये जे कमी झाले. ते रोड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस केंद्र सरकारने कमी केल्याने राज्याचा कर कमी झाला आहे. स्वत: काहीच करायचे नाही आणि केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाच्या परिणामांचेसुद्धा श्रेय घ्यायचे, हे फारच गंभीर असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
इंधनाची मूळ किंमत, विक्रेत्यांना दिले जाणारे कमिशन, रोड आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस तसेच अॅग्रिकल्चर अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सेस अशा सर्व बाबींवर राज्य सरकार कर आकारणी करते. त्यामुळे यापैकी कोणत्याही घटकातील कर केंद्राने कमी केला तर राज्याचा कर आपोआप कमी होतो असा खुलासाही त्यांनी यावेळी केला.
What is done by MVA is just an ‘April Fool’ act in the month of May!!!
We once again demand that MVA should immediately take decision on reducing fuel prices & give relief to citizens, without fooling the people anymore ❗️#MVAExposedOnFuelPrices
— Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) May 23, 2022
