साखरवाडी आणि कुंजीरवाडी गावांना केंद्र सरकारकडून निधी सातारा आणि पुणे जिल्ह्याला जैवविविधता संवर्धनासाठी निधी

भारताच्या समृद्ध जैविक वारशाचे संरक्षण आणि स्थानिक समुदायांना त्यांच्या योगदानाचे फायदे मिळवून देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातील जैवविविधता संवर्धनासाठी १ कोटी ३६ लाख रुपयांचा निधी जारी केला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील फलटण तालुक्यातील साखरवाडी आणि पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील कुंजीरवाडी या गावांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. या गावांना प्रत्येकी ४५.५० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त होणार आहे.

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने हा निधी महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातील राज्य जैवविविधता मंडळांमार्फत वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत साखरवाडी (सातारा), कुंजीरवाडी (पुणे) आणि उत्तर प्रदेशातील एटा जिल्ह्यातील कासगंज परिसरातील जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना निधी प्राप्त होणार आहे. हा निधी जैवविविधता कायदा २००२ च्या कलम ४४ आणि संबंधित राज्य जैवविविधता नियमांनुसार वाटप करण्यात येत आहे. या निधीचे वितरण एका व्यावसायिक संस्थेने माती आणि औद्योगिक सांडपाण्याच्या नमुन्यांमधून सूक्ष्मजीव घेऊन प्रीबायोटिक घटक असलेल्या फ्रुक्टो-ओलिगोसेकेराइड्सच्या उत्पादनासाठी केलेल्या वापराची भरपाई म्हणून करण्यात येत आहे. या निधीच्या माध्यमातून स्थानिक समुदायांना जैवविविधतेच्या शाश्वत वापराचे लाभ मिळणार असून, संवर्धनाच्या प्रयत्नांना चालना मिळणार आहे.

ही योजना अद्ययावत राष्ट्रीय जैवविविधता कृती आराखडा मधील राष्ट्रीय जैवविविधता लक्ष्य-१३ शी सुसंगत असून ही योजना संयुक्त राष्ट्रांच्या जैवविविधता परिषदेच्या कुनमिंग मॉन्ट्रियल जागतिक जैवविविधता फ्रेमवर्कशी जोडली गेली आहे.

साखरवाडी आणि कुंजीरवाडी येथील स्थानिक गटांना या निधीमुळे जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी नवीन संधी उपलब्ध होणार असून, संवर्धन आणि समृद्धी हातात हात घालून पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा होईल. या आर्थिक रणनीतीमुळे स्थानिक पातळीवरील गट सक्षम बनतील तसेच जैवविविधतेच्या संवर्धनासह शाश्वत विकासाला देखील प्रोत्साहन मिळेल.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, राज्यात ७० हजार पदांची लवकरच एमपीएससी मार्फत नोकरभरती नव्या पद्धतीने होणार नोकर भरती

राज्यात लवकरच नोकर भरती प्रक्रिया नव्या पद्धतीने राबवली जाणार आहे. जवळपास ७० हजारांहून अधिक पदांची …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *