Marathi e-Batmya
Related Articles
दुष्काळग्रस्त भागांतील पंचनामे सुरू असून अहवाल प्राप्त होताच मदतीचे निकष, पीक विमा योजना तसेच राज्य शासनाची मदत यांचा समन्वय साधून दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत देण्यासाठी शासन प्रयत्न करेल, असे दुष्काळासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथक राज्यात येत असून त्यांच्या भेटीची ठिकाणे निश्चित करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील दुष्काळी उपाययोजना, उपलब्ध पाणीसाठा आणि पीक-पाण्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत शेतकरी व शेतमजुरांना केंद्रस्थानी ठेवून विविध उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी समिती सदस्य मंत्री पंकजा मुंडे, दत्तात्रय भरणे, मकरंद पाटील, नितेश राणे, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, जयकुमार गोरे, प्रताप सरनाईक, गिरीष महाजन, बाबासाहेब पाटील, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह संबंधित विभागांचे प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बँका तसेच खासगी वित्त संस्थांनी या काळात कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांना दूरध्वनी करू नयेत. शेतकऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्या बँकांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. मुख्य सचिवांनी रिझर्व बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्या माध्यमातून बँकांसाठी सूचना द्याव्यात. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बँकांच्या जिल्हास्तरीय बैठका घ्याव्यात.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यामुळे प्रलंबित असलेले पीक कर्ज तातडीने उपलब्ध करून देण्यासाठी शेतकऱ्यांची ई-केवायसी पूर्ण केली जाणार आहे. ॲग्रीस्टॅकवर नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांची नोंदणी करून त्यांना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात यावा. डिजिटल पीक सर्वेक्षणातील ऑनलाइन अडचणी दूर करण्याची कार्यवाहीही सुरू करण्यात यावी. बंद पडलेल्या पिण्याच्या पाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरू करण्यासह जमिनीत मोठ्या प्रमाणावर पाणी पुनर्भरण करण्यासाठी रिचार्ज शाफ्ट योजना राबविण्यावर या बैठकीत चर्चा झाली. बांधकामांसाठी पिण्याचे शुद्ध पाणी न वापरता सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातून शुद्ध केलेले पाणी वापरणे आवश्यक राहणार असून याबाबत शासन निर्णय जारी करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
जलसंपदा विभागाने उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करून त्याचे नियोजन करण्यासाठी शासन निर्णय जारी केला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील परिस्थिती वेगळी असल्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय पाणीवापर संनियंत्रण समिती स्थापन करावी, याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
राज्यात चारा बँक तयार करणार
पुढे बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, राज्यात चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी वन विभागाच्या मोकळ्या जमिनी, तलाव परिसर आणि जलसंपदा विभागाच्या तलावांलगतच्या शासकीय जमिनींवर गवताळ क्षेत्र विकसित करून चारा बँका उभारण्यात याव्यात. विदर्भासह भात उत्पादक भागातील भाताची पेढी जाळण्याऐवजी साठवून तिचा चाऱ्यासाठी उपयोग केला जावा. इतर राज्यांतून चारा आणण्यापेक्षा राज्यातील उपलब्ध स्रोतांमधून जास्तीत जास्त चारा निर्माण करण्यावर भर राहणार असल्याचे सांगितले.
चंद्रशेखर बावनकुळे पुढे बोलताना म्हणाले की, जमिनीत ओलावा आणि मर्यादित पाण्याची उपलब्धता असलेल्या भागांत रब्बी हंगामात हरभरा आणि ज्वारी पिकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने ज्वारीच्या शंभर टक्के खरेदीला मान्यता दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. दुष्काळी उपाययोजनांसाठी यापूर्वी २६५ तालुके घोषित करण्यात आले होते. यापूर्वी वगळलेल्या १९ तालुक्यांचा समावेश करून तेथे २० टक्के पीक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आणखी काही तालुक्यांचा समावेश करण्याच्या मागण्यांची प्राथमिक पाहणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असून त्यांचा अहवाल प्राप्त होईल. या अहवालाच्या आधारे संबंधित तालुक्यांच्या समावेशाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती निर्णय घेईल, असे सांगितले.
चारा आणि दुष्काळासाठी सीएसआरची मदत घेणार
राज्यात दुष्काळ निवारणासाठी शासन विविध उपाययोजना करीत आहे. पाणी असलेल्या ठिकाणी चारा बँक करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यातील विविध कंपन्याची सामाजिक दायित्वाच्या माध्यमातून मदत घेतली जाणार आहे. सर्व तालुक्याला समान न्याय देण्यासाठी जास्तीत जास्त कंपन्यांनी सीएसआरसाठी मदत करण्याचे आवाहन मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.
शेवटी बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून सिमेंट रस्त्यांची कामे न घेता गाव आणि शहरांतील मूलभूत कामे तसेच दुष्काळी उपाययोजनांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्यांना त्यांच्या निधीतून २५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे दुष्काळी उपाययोजनांसाठी घेण्याची मुभा देण्यात आली असून त्याबाबत शासन निर्णय जारी केला असल्याची माहिती दिली. यावेळी उपस्थित समिती सदस्यांनी दुष्काळ निवारणासंदर्भातील विविध उपाययोजना सुचविल्या.
