Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा देत राज्य सरकारने शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क संपूर्ण माफ केले आहे. याबाबतचे परिपत्रक महसूल विभागाने आज जारी करण्यात आल्याची माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
पुढे बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, आता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत येणाऱ्या प्रकरणांसह, आपसातील संमतीने थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणीसाठी येणाऱ्या वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रांनाही नोंदणी शुल्कातून पूर्णपणे माफी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री ददेवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती दिली.
चंद्रशेखर बावनकुळे पुढे बोलताना म्हणाले की, शासनाने २३ जून २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार, कलम ८५ अन्वये एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली होती. या कलमांतर्गत वाटणीपत्राचे अधिकार तहसीलदारांना आहेत. परंतु, अनेक नागरिक तहसीलदारांकडे न जाता थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात आपसातील संमतीने वाटणीपत्र नोंदणीसाठी सादर करत होते. अशा वेळी मूळ अधिसूचनेत स्पष्ट तरतूद नसल्याचे कारण देत दुय्यम निबंधक कार्यालयांकडून नोंदणी शुल्क आकारले जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते असेही यावेळी सांगितले.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, शेतकऱ्यांचा होणारा हा गोंधळ दूर करण्यासाठी शासनाचे महत्वाचे पाऊल उचलले असून महसूल विभागाने आता याबाबत स्पष्ट आदेश दिले आहेत. नवीन स्पष्टीकरणानुसार कलम ८५ अंतर्गत तहसीलदार स्तरावरून होणाऱ्या वाटणीपत्रांच्या नोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क लागणार नाही. वडिलोपार्जित शेतजमिनीबाबत वारसा हक्क प्राप्त झालेल्या सर्व सहधारकांनी एकत्र येऊन थेट नोंदणी कार्यालयात सादर केलेल्या वाटणीपत्रालाही आता नोंदणी शुल्कातून सूट मिळेल असेही यावेळी स्पष्ट केले.
एकाच कुटुंबातील सदस्यांमध्ये झालेल्या शेतजमिनीच्या वाटप दस्तावरही कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. या निर्णयामुळे शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी होणारा खर्च वाचणार असून प्रलंबित वादांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी आपसात वडिलोपार्जित जमीनीचे वाटप केल्यास त्याचे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हे अधिकार तहसीलदारांना होते. पण, काही लोक थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन नोंदणी करत होते. त्यासाठीच्या नियमात स्पष्टता नसल्याने नोंदणी फी आकारली जात होती. ही अडचण दूर करण्यासाठी नव्याने हे स्पष्टीकरण देण्यात आले असून आता तहसीलदार किंवा नोंदणी कार्यालयात कुठेही गेला तरी नोंदणी फी भरावी लागणार नाही. याचा राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
