Marathi e-Batmya
Related Articles
असलेल्या लोकसभा व विधानसभेच्या जागांमध्ये ५० टक्के वाढ होईल, म्हणजे कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही असा निर्णय घेण्यात आला. उलट दक्षिणेतील राज्यांतून लोकसभेत २३.७६ टक्क्यांवरून २३.८७ टक्के प्रतिनिधित्व झाले असते. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार लोकसंख्येच्या आधारावर लोकप्रतिनिधी निवडले जातात, त्यामुळे भारताच्या लोकसभेत ५४३ जागा जेव्हा असतील असे १९७१ मध्ये ठरले, तेव्हा लोकसंख्या ४५ कोटी होती. आज ती १४० कोटी आहे, तीन पटीने लोकसंख्या वाढल्यानंतर संसदेतील प्रतिनिधित्वही वाढले पाहिजे, त्यामुळे जागा वाढल्या पाहिजेत असे सर्वाचे मत होते. पण ज्यामुळे उत्तर-दक्षिण यांमध्ये दरी निर्माण होईल, अशी भीती टाळून मोदीजीनी सर्वांना समान संधी देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. तसेच पुढे बोलताना फडणवीस म्हणाले की, या जागा वाढल्या असत्या, तर अनुसूचित जाती-जमाती व या जाती जमातींतील महिलांच्या हक्कावरही विरोधकांनी घाला घातला, अशी टीकाही केली.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, काँग्रेसने सातत्याने महिलाविरोधी भूमिका घेतली, असे सांगत त्यांनी शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बदलण्याच्या काँग्रेसच्या कृतीचा दाखला दिला. वर्षानुवर्षे काँग्रेसची सत्ता असलेल्या एकाही राज्यात त्यांनी महिलेला मुख्यमंत्रीपद दिले नाही, असेही ते म्हणाले. माझ्या स्तरावरील कोणत्याही नेत्याने महिला आरक्षण विधेयकासंदर्भात खुली चर्चा करण्यासाठी पुढे यावे असे आव्हानही दिले.
राहुल गांधी खोटारडेपणाच्या स्पर्धेतील विजेते
राहुल गांधी यांच्यावर टीका करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जर रालोआकडे दोन तृतीयांश बहुमत असते, तर कोणालाही विरोध करायची हिंमत झाली नसती. पण त्यांना ही संधी दिसली, आणि महिलांचा हक्क डावलण्याची चूक त्यांनी केली.एखादी व्यक्ती किती खोटे बोलू शकते याच्या ऑलिंपिक स्पर्धा झाल्या तर त्याचे सुवर्णपदक राहुल गांधींना मिळतील. हे विधेयक म्हणजे संविधानाने दिलेल्या संकेतांनुसारच होते.भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे सर्वाधिक महिला आरक्षणासाठी आग्रही होते. आज संविधान सभेत त्यांनी व्यक्त केलेल्या विचारास अनुकूल असलेली कृती करत असताना त्यांनी हे हाणून पाडले, आणि डॉ. बाबासाहेबांच्या विचाराशी प्रतारणा केली. त्यांनी साष्टांग दंडवत घालून महिलांची माफी मागितली पाहिजे, पण ते तसे करणार नाहीत, असेही नमूद केले.
महिला विरोधाचीच मानसिकता!
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे बोलताना म्हणाले की, या विधेयकाचा प्रवास पाहिला, तर काँग्रेससह सर्व विरोधकांची मानसिकता नेहमीच विरोधाची राहिली हे लक्षात येते. अटलजींनी तीन वेळा विधेयक आणण्याचा प्रयत्न केला, काँग्रेसचे सरकार असतानाही त्यांनी हे विधेयक आणलेच नाही. मुलायमसिंह यादव, लालूप्रसाद यांनी तर थेट विरोध केला होता. ही विरोधकांची मानसिकता आहे आणि काँग्रेस हे या मानसिकतेचे प्रतीक आहे. २०२३ ला विधेयक मंजूर झाले याचा अर्थच, सर्वांना ते मंजूर होते. पण सरकारकडे दोन तृतीयांश बहुमत नाही हे लक्षात येताच विरोधकांनी आपली मानसिकता पुन्हा दाखवून दिली.
“त्यांचे तोंड काळे झाले आहे”
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जे संसदेत आहेत, त्यांनाही कळत नसेल, तर भविष्याचे काय होईल याची चिंता वाटते, असा अप्रत्यक्ष टोलाही त्यांनी संजय राऊत यांचे नाव न घेता मारला. त्यांना सगळं माहिती आहे, पण तोंड दाखवायला जागा नाही, त्यांनी काळे फासून घेतले आहे. माझे ट्वीट तेव्हाही बरोबर होते, आणि आजही बरोबर आहे, असे सांगितले.
“प्रियंका गांधीचा दोष नाही”
शेवटी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रियंका गांधी या नव्या आहेत. त्यांचा पुरेसा अभ्यास नसेल, २०२३ ला मंजूर केलेल्या विधेयकामुळे डिलिमिटेशन आणि सेन्सस याशिवाय आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही, हे कदाचित त्यांना त्यांच्या लोकांनी सांगितले नसेल, म्हणून त्यांनी असा आरोप केला. मी त्यांना दोष देत नाही. ओबीसींबद्दल इतके प्रेम होते, तर प्रत्येक जनगणनेच्या वेळी ओबीसींची जनगणना करण्याचा आग्रह काँग्रेसने कधीच विचारात का घेतला नाही? २०२९ ला हे विधेयक लागू होईल, त्याकरिता देशातील महिलांच या सर्व विरोधकांना वठणीवर आणतील
