Marathi e-Batmya
Related Articles
चिंचभुवन येथील पर्यायी गावठाणातील सेक्टर क्रमांक ३४, ३५ व ३६ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या नागरी सुविधा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नागपूर महानगरपालिकेस हस्तांतरीत करण्यात आल्या. तसेच मिहान इंडिया लिमिटेडकडून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी ५० लाखांचा धनादेश सुपूर्द करण्यात आला.
रामगिरी शासकीय निवासस्थानी एका छोटेखानी कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरी सुविधांचे हस्तांतरण केले. मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, मनपाच्या अतिरिक्त आयुक्त वसुमना पंत, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तथा रूग्णालय नागपूरचे अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये, इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय तथा रूग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. रवि चव्हाण, मिहान इंडिया लिमिटेडचे वरिष्ठ विमानतळ संचालक एम. ए. आबीद रूही आदी यावेळी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. इटनकर यांनी चिंचभुवन येथील पर्यायी गावठाणातील नागरी सुविधा मनपाला हंस्तातरण करण्याबाबत संक्षिप्त माहिती दिली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मनपा आयुक्तांना हस्तांतरण प्रमाणपत्र सुपूर्द करण्यात आले. मिहान इंडिया लिमिटेडकडून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी ५० लाख रूपयांचा धनादेश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारला. मिहान इंडिया लिमिटेडच्या सामाजिक उत्तरदायीत्व निधी (सीएसआर) अंतर्गत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तथा रूग्णालयला ४५ लाख ४३ हजार ९३६ रूपयांचा धनादेश, इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय तथा रूग्णालयाला ३० लाखांचा, महानगरपालिकेला २५ लाखांचा तर वुमेन एज्युकेशन सोसायटीला (एलएडी महाविद्यालय) २४ लाख ९३ हजारांचा धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सुपूर्द करण्यात आला.
चिंचभुवन गावठाणातील नागरी सुविधांबाबत
मौजा-जयताळा, भामटी, चिंचभुवन व शिवणगांव या शहरी भागातील प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४४ च्या पूर्वेस चिंचभुवन येथे ५८.२१ हेक्टर क्षेत्रात अभिन्यास तयार करुन सुमारे १५०६ भुखंडाची आखणी करण्यात आली आहे. शिवणगांव येथील एकूण ११६१ प्रकल्पग्रस्तांना भुखंड सीमांकित करण्यात आले असून यापैकी १०७५ प्रकल्पग्रस्तांना भुखंडाचा ताबा देण्यात आला आहे. यापैकी सुमारे ४०० ते ४१५ प्रकल्पग्रस्त नवीन पर्यायी गावठाणात राहावयास गेलेली आहेत. तसेच सुमारे ६०० घरांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. येथील नागरी सुविधा तयार करण्यासाठी एकुण ६५.८० कोटी निधी खर्च झालेला आहे. तसेच या नागरी सुविधा नागपूर महानगरपालिकेला हस्तांतरीत करण्यात आल्या आहेत.
