Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील कुपोषणाच्या समस्येवर मात करुन महिला व बालकांच्या आरोग्य आणि पोषणात लक्षणीय सुधारणा घडवून आणण्याच्या दिशेने महाराष्ट्राने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. महिला व बाल विकास विभाग आणि चिल्ड्रन्स इन्व्हेस्टमेंट फंड फाउंडेशन (CIFF) यांच्यात महिला व बालकांच्या पोषणा संदर्भात पाच वर्षांसाठी सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला असून, या भागीदारीमुळे माता व बाल पोषण निर्देशांकात मोठी उंची गाठली जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.
महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांच्या उपस्थितीत हा करार झाला. यावेळी चिल्ड्रन्स इन्व्हेस्टमेंट फंड फाउंडेशनच्या कार्यकारी संचालक मंजुला सिंग, डायरेक्टर स्ट्रॅटेजिक इनिशिएटिव्ह्ज अँड पार्टनरशिप्स अखिल पाळीअथ आणि अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधी उपस्थित होते. या कराराअंतर्गत कुपोषणावर प्रभावी नियंत्रणासाठी विशेष भर देण्यात येणार आहे.
योग्य पोषण आणि आरोग्य सवयी रुजवण्यासाठी मोहीम
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMV) सारख्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनांचा लाभ अधिकाधिक पात्र महिलांपर्यंत पोहोचवून त्यांचा प्रभावी वापर सुनिश्चित केला जाणार आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात पालघर, जालना, नंदुरबार, गडचिरोली आणि अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये यासंदर्भातील अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, राज्यस्तरावरही तांत्रिक साहाय्य दिले जाणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे बोलताना म्हणाले की, तसेच, सीआयएफएफ कडून पोषण व सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञांची नियुक्ती करून प्रभावी जनजागृती आणि संदेशवहनाला चालना दिली जाणार आहे. गर्भधारणेपासून बालकाच्या आयुष्यातील पहिल्या १००० दिवसांदरम्यान योग्य पोषण आणि आरोग्य सवयी रुजवण्यासाठी व्यापक मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पुराव्यावर आधारित उपाययोजना, तांत्रिक साहाय्य आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या क्षमता विकासाच्या माध्यमातून सेवा अधिक सक्षम केली जाईल. कार्यक्रमांचे रिअल-टाइम निरीक्षण, डेटाआधारित निर्णय प्रक्रिया आणि सक्षम मॉनिटरिंग प्रणालीमुळे योजनांची गुणवत्ता आणि परिणामकारकता वाढविण्यात येणार आहे.
या भागीदारीमुळे सेवा वितरण यंत्रणा अधिक बळकट होऊन महिला व बाल विकास विभागाच्या योजनांची पोहोच आणि गुणवत्ता वाढेल. परिणामी, महाराष्ट्रातील माता व बालकांच्या आरोग्यपूर्ण आणि सक्षम भविष्यास नवी दिशा मिळणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागामार्फत देण्यात आली आहे.
