सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर अजित पवार म्हणाले, जूनमध्ये मांडणार मध्य प्रदेश सरकारच्या याचिकेवरील निर्णयावर बोलताना स्पष्ट केले

सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे राज्यातही आम्ही लगेच प्रयत्न सुरू केले आहेत. बांठिया समिती नेमलेली आहे त्यांचेही काम सुरू आहे. मध्य प्रदेश राज्य जसं सर्वोच्च न्यायालयात गेले त्याचधर्तीवर जूनमध्ये बांठीया समितीचा अहवाल आल्यावर आमचं म्हणणं मांडणार आहोत असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगत ओबीसींना राजकिय प्रतिनिधीत्व मिळाले पाहिजे यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जनता दरबारात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आले होते. त्यावेळी प्रसारमाध्यमांशी त्यांनी संवाद साधला.
इंपिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी बांठिया समिती नेमलेली आहे. मध्य प्रदेशने काय दाखल केले तेही पाहिले आहे. आपल्याला कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसी समाजाला प्रतिनिधीत्व मिळायला हवे यासाठी प्रयत्न सुरुच राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ओबीसी आरक्षणाबाबत दोन्ही सभागृहात विधेयक पास झाले होते. विरोधकांनीही पाठिंबा दिला होता. त्याप्रमाणे कारवाया झाल्या राज्यपालांनीही विधेयकावर तात्काळ सही केली. त्यामुळे मध्य प्रदेशप्रमाणे न्यायव्यवस्थेसमोर आमची बाजू प्रभावीपणे मांडू. त्यासाठी तज्ज्ञ वकीलांची टीम देण्यात आली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय हे सर्वोच्च आहे. न्यायव्यवस्थेला तो अधिकार आहे असेही ते म्हणाले.
राज्यसभा निवडणूकीबाबत अजित पवार म्हणाले…
राज्यसभेच्या सहा जागा आहेत. त्यामध्ये दोन जागा भाजपाला येतात. एक जागा शिवसेनेची येते. तर राष्ट्रवादीची एक जागा येईल आणि काँग्रेसची एक जागा येईल. मतं शिल्लक राहतात त्यामध्ये सर्वाधिक मते शिवसेनेची राहणार आहेत. सहसा स्वतंत्र पक्ष असतात ते रुलिंग पार्टीचे ऐकतात. त्यामुळे बघुया काय होतेय ते. कुणी किती जागा लढवायच्या तो त्यांचा प्रश्न आहे. सूचक ज्यांना जास्त त्यांना जागा मिळतील असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी प्रसारमाध्यमांनी संभाजी राजे यांच्याबाबत विचारले असता अजित पवार म्हणाले की, संभाजीराजेबद्दल मला काहीच माहिती नाही. पवारसाहेबांसोबत चर्चा झाली असेल तर त्यांना विचारण्याचा आम्हाला अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले.
प्रभाग रचना निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात झाली आहे. त्यांनी याबाबत हरकती मागविल्या होत्या. त्यानंतर प्रसिद्ध झाले आहे. नाना पटोले यांच्या आरोपात तथ्य आहे की नाही त्याबद्दल मला बोलायचे नाही असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

About Editor

Check Also

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

देशात सुरु असेल्या जनगणना २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *