ईडीकडून रोहित पवार यांच्या विरोधात एमएससीबी प्रकरणी गुन्हा आर्थिक घोटाळे करून तोट्यातील कारखाने खरेदी केल्याचा आरोप

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक अर्थात एमएससीबी कथित गैरव्यवहार प्रकरणी ईडी अर्थात सक्तवसुली संचनालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. यापूर्वी ईडीने बारामती अॅग्रो लि. च्या कन्नड एसएसके साखर कारखाना खरेदी प्रकरणी ५० कोटी रूपयांच्या मालमत्तेवर टाच आणली होती. त्याचबरोबर रोहित पवार यांना दोन ते तीन वेळा चौकशीसाठीही ईडीही बोलविण्यात आले होते.

या प्रकरणी चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर एसएससीबी प्रकरणी ईडीकडून आरोप पत्र दाखल केले असल्याची माहिती पुढे आली आहे. ईडीच्या तपासानुसार रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रो आणि अन्य कंपन्यांच्या संगनमताने तोट्यात गेलेले कारखाने लिलावाद्वारे विकत घेण्यात आल्याचा आरोप ईडीकडून ठेवण्यात आला आहे. त्यात कन्नड एसएसके गिरणी ही रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रो कंपनीने ६० कोटी रूपयांना विकत घेतली होती. तसेच कन्नड एसएसकेच्या खरेदीसाठी लागलेल्या पैशाचीही ईडीकडून चौकशी करण्यात येत आहे.

बारामती अॅग्रोने कन्नड एसएसकेसाठी बोली लावण्यासाठी हायटेकशी संगनमत केल्याचा आणि चुकीच्या पद्धतीने बोली जिंकण्यासाठी फेरफार केल्याचा संशय आहे. याच उद्देशासाठी हायटेकने बारामती अॅग्रोच्या बोली पेक्षा कमी बोली लावली. तसेच त्यासाठी काही रक्कम हायटेकला दिल्याचा आरोप आहे.

याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २२ ऑगस्ट २०१९ ला, १२० (ब), ४२०, ४६७, ४६८,४७१ भारतीय दंड विधानसह भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यातील कलम १३ (१) (ब) व १३ (१) (क) नुसार एमएससीबी बँक प्रकरणात गुन्हे दाखल केले आहेत. या गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने ईडीने २६ ऑगस्ट २०१९ रोजी पीएमएलएल कायद्याच्या अनुषंगाने तपासाला सुरुवात केली.

ईडीने २०२३ ऑगस्ट मध्ये रोहित पवार यांना नोटीस पाठवली होती. त्यानंतर हे प्रकरण थंड झाले. ईडीने या कंपनीसह अन्य पाच कंपन्या, संबधित व्यक्ती यांच्या मुंबई, पुणे, बारामती येथील सहा ठिकाणी ५ जानेवारी २०२४ रोजी छापे टाकले. त्यानंतर २४ जानेवारी २०२४ रोजी चौकशीला ईडीने चौकशीला बोलावले. त्यावेळी त्यांची १२ तास चौकशी करण्यात आली.

About Editor

Check Also

चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती, वीस वर्षांनी झाला महसूल विभागाचा एकत्रित आकृतीबंध ३५ हजार ८७६ पदांसह प्रशासकीय रचनेत मोठे बदल

राज्यातील महसूल प्रशासनातील कामाचा वाढता व्याप आणि नागरिकांना जलद सेवा मिळावी, या उद्देशाने महसूल विभागाचा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *