शेतकरी आंदोलन पुन्हा पेटले; शंभू व खंजौरी बॉर्डरवर लाठीचार्ज, तर केंद्राकडून चर्चेचा प्रस्ताव

देशातील शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादीत मालाला कायदेशीर किमान आधारभूत किंमत मिळावी या प्रमुख मागणीसाठी पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी चलो दिल्लीचा नारा दिला. मात्र केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिल्लीत प्रवेश बंदी केल्याने शेतकऱ्यांच्या विविध संघटनांनी शंभू बॉर्डर आणि खंजुरी बॉर्डरवर ठिय्या आंदोलन सुरु केले. त्यातच नुकतेच मागील आठवड्यात केंद्रीय मंत्री आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी चवथी फेरी पार पडली. त्यात काही उत्पादनांना एमएसपी लागू करण्याची तयारी दर्शविली. परंतु शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारचा फेटाळून लावत काल संध्याकाळपासून पुन्हा आंदोलन सुरु केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पांगविण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा मारा आंदोलक शेतकऱ्यांवर केला.

तर दुसऱ्याबाजूला दिल्ली पोलिस आणि हरियाणा पोलिसांनी शेतकऱ्यांना दिल्लीत घुसू द्यायचे नाही म्हणत सर्व सीमा भागात सुरक्षा अत्यंत कडक केली. तसेच काहीही करून शेतकऱ्यांना दिल्लीत घुसू द्यायचे नाही असा निश्चियही केला नाही. या सगळ्या घडामोडीत हरियाणा-दिल्लीच्या शंभू बॉर्डरवर शेतकऱ्यांनी काही ही करून दिल्लीतील राम लीला मैदानावर जाऊन आंदोलन करायचेच असा निश्चय करत पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पोलिसांनी या आंदोलक शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा मारा सुरु सुरु केला. तसेच सीमेवर असलेल्या मोकळ्या जमिनीवर शेतकऱ्यांनी आपले तंबू ठोकले त्या ठिकाणी पोलिसांनी घुसत शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज सुरु केल्याचे काही व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. तसेच शेतकऱ्यांनी आंदोलनातून ट्रॅक्टर हटवावे असे आवाहनही पोलिसांकडून करण्यात येत होते.

या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषीमंत्री अर्जून मुंडा यांनी शेतकरी संघटनांबरोबर झालेल्या चारही चर्चांच्या फेऱ्या निष्फळ ठरल्यानंतर आता पाचव्यांदा चर्चेची तयारी दर्शविली आहे. तसेच मागील चर्चेच्या बैठकीत शेतातील तण जाळणे, शेतीची पुन्हा एकदा मशागत करणे यासह काही नवे मुद्दे बैठकीत उपस्थित झाल्याचे सांगत पाचव्यांदा शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करण्यास तयार असल्याचे सांगितले.

दरम्यान, संयुक्त किसान मोर्चाचे प्रमुख राकेश टीकैत म्हणाले की, सध्या शेतकऱ्यांचे सुरु असलेले आंदोलन असेच पुढे सुरु राहणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या मागणीवर फक्त चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग निघू शकतो. त्यामुळे यासंदर्भात उद्या आम्ही भेटणार असून त्यात पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

About Editor

Check Also

आरटीई अंतर्गत १७ फेब्रुवारीपासून अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू १० मार्च पर्यंत करता येणार अर्ज

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमांतर्गत (आरटीई) दुर्बल आणि वंचित घटकातील बालकांना स्वयं अर्थसहाय्यित …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *