Marathi e-Batmya
Related Articles
मागील चार-पाच दिवसांपासून शिवसेनेतील क्रमांक दोनचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या विरोधात बंडाचा झेंडा फडकावित पक्ष प्रमुख ठाकरे यांना आव्हान दिले. यावरून स्वत: शिवसेनाच संभ्रमावस्थेत असल्याचे आणि एकनाथ शिंदे यांचा गट आत्मविश्वासपूर्वक असल्याचे अद्याप तरी दिसून येत आहे. यापार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे सर्वोच्च न्यायालयातील वकिल देवदत्त कामत यांनी कायद्यातील तरतूदींची माहिती देत ते १६ आमदार अपात्रच ठरणार असल्याचा दावा केला. यावेळी त्यांच्या सोबत शिवसेना खासदार अरविंद सावंत हे ही उपस्थित होते.
एकनाथ शिंदेंसोबत शिवसेनेतून बंडखोरी केलेले आमदार हे शिवसेनेच्या एकूण आमदारांच्या संख्येच्या दोन तृतियांश आहेत. त्यामुळे त्या आधारावर हे आमदार अपात्र ठरू शकत नाहीत, असा दावा बंडखोरांच्या गटाकडून केला जात होता. त्यासंदर्भात आता शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत म्हणाले की, जर एखाद्या सदस्याने स्वत:हून पक्षाचा राजीनामा दिला, तर तो अपात्र ठरू शकतो. सभागृहाच्या बाहेरची एखाद्या सदस्याची कृती पक्षविरोधी ठरली, तर त्या सदस्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते असे स्पष्ट करत सध्याच्या प्रकरणात महत्त्वाच्या प्रसंगी शिवसेनेकडून अनेक बैठका बोलावण्यात आल्या होत्या. मात्र, या बैठकांना बंडखोर आमदार हजर राहिले नाहीत. शिवाय, दुसऱ्या राज्यात जाणे, भाजपाच्या नेत्यांशी चर्चा करणे, सरकार उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न करणे हे यासंदर्भातल्या कायद्याच्या परिच्छेद २अ चं उल्लंघन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दोन तृतियांश सदस्यांचा गट वेगळा झाल्यास त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होत नाही, असं म्हटलं जात असलं, तरी जेव्हा असा गट एखाद्या पक्षात विलीन होतो, तेव्हाच हा नियम लागू होतो. आत्तापर्यंत कोणत्याही प्रकारे विलिनीकरण झाल्याचं समोर आलेलं नाही. अपात्रतेच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. २००३ पूर्वी आमदारांना वेगळं होण्यासंदर्भात दोन तृतियांश सदस्य संख्येचा नियम होता. पण त्यानंतर विलिनीकरणाची अट त्यात समाविष्ट करण्यात आली. त्यामुळे विलिनीकरण झाल्याशिवाय ते अपात्रतेपासून वाचू शकत नाही असेही त्यांनी सांगितले.
बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस पाठवणारे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अशी नोटीस पाठवण्याचे किंवा कारवाई करण्याचे अधिकार नसल्याचं म्हणत त्यांच्यावर अविश्वासदर्शक ठराव मांडण्यात आला आहे. मात्र, हा ठरावच मुळात अवैध असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
तसेच या सर्व प्रक्रियेत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे अधिकार काय असू शकतात याबाबत विचारणा केली असता ते म्हणाले की, अपात्रतेच्या प्रस्तावांमध्ये राज्यपाल कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. यासंदर्भातल्या कार्यवाहीत लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश ते विधिमंडळाला, सरकारला देऊ शकतात. पण निर्णय देऊ शकत नाहीत. राज्यपाल विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावू शकतात. उपाध्यक्षांविरोधातल्या विश्वासदर्शक ठरावासंदर्भात निर्णय घेऊ शकतात. मात्र, अद्याप तसं काहीही झालेलं दिसत नसल्याचेही कामत यांनी स्पष्ट केले.
