Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील पोलीस पाटील आणि होमगार्डच्या कर्तव्य भत्त्यात भरीव वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने शुक्रवारी घेतला. पोलीस पाटलांना साडेसहा हजार रुपये मानधन, तर होमगार्डना ५७० रुपये कर्तव्यभत्ता देण्यास समितीने मान्यता दिली. तसेच या दोन्ही पदावरील कर्मचाऱ्यांना आरोग्य व अटल पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यासंदर्भातही यावेळी निर्णय घेण्यात आला आहे.
पोलीस पाटील व होमगार्डच्या विविध मागण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक घेण्यात आली. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) दीपक केसरकर, गृहराज्यमंत्री (शहरे) डॉ. रणजित पाटील, मुख्य सचिव डी.के. जैन, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यू.पी.एस. मदान, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, प्रधान सचिव (विशेष) अमिताभ गुप्ता, होमगार्डचे महानिदेशक संजय पांडे आदी यावेळी उपस्थित होते.
पोलीस पाटील हा ग्रामीण भागातील पोलीस व नागरिकांमधील महत्त्वाचा दुवा आहे. त्यामुळे त्यांच्या मागण्यासंदर्भात राज्य शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. पोलीस पाटील यांना सध्या दरमहा ३ हजार रुपये मानधन देण्यात येत आहे. आता यामध्ये वाढ करून साडेसहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय समितीमध्ये घेण्यात आला. त्यातील पाचशे रुपये हे पोलीस पाटील कल्याण निधीत जमा करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पोलीस पाटलांसाठी नवीन कल्याण निधी उभारण्यात येणार आहे. नक्षल हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्या पोलीस पाटील यांना पाच लाख रुपयांची मदत करण्याचाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
तसेच राज्यपाल पुरस्काराची रक्कम पाच हजारावरून २५ हजार करणे, ग्राम पोलीस पाटील अधिनियमात दुरुस्तीसाठी समिती स्थापन करणे, पोलीस पाटील यांना महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना, अटल पेन्शन योजना व समूह अपघात विमा योजनेचा लाभ देण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
होमगार्डचे बळकटिकरण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे होमगार्ड कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. होमगार्डना प्रती दिन ३०० रुपये भत्ता देण्यात येत होता. आता त्यामध्ये वाढ करून ५७० रुपये करण्यात यावा. तसेच त्यांच्या वयाची मर्यादा ५८ वर्षे करण्यात यावी. त्यांना वर्षभरातून किमान १८० दिवस काम देण्यात येईल. होमगार्डसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा तयार करणे, नवनियुक्त पोलीस उपायुक्तांना प्रशिक्षणानंतर होमगार्डमध्ये नियुक्ती देणे, १३ जुलै २०१० चा शासन निर्णय रद्द करणे, उजळणी प्रशिक्षणाचा कालावधी वाढविणे, यांना महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना, अटल पेन्शन योजना व समूह अपघात विमा योजनेचा लाभ देणे आदी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
