सुरत न्यायालयाने जामीन दिल्यानंतर राहुल गांधी यांची पहिली प्रतिक्रिया, ही मित्रकाळाच्या विरोधात… राहुल गांधी यांना १३ एप्रिल पर्यंत जामीन

२०१९ साली कर्नाटकातील प्रचारादरम्यान मोदी आडनावाचे लोक चोर असतात का असे वक्तव्य केल्याप्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सुरतच्या खालच्या न्यायालयाने दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली. तसेच एक महिना शिक्षेस स्थगिती देत अपील करण्याची परवानगी दिली. यापार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे सुरत सत्र न्यायालयात खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील करत जामीनासाठी अर्ज केला. त्यावर सत्र न्यायालयाने १३ एप्रिलपर्यंत जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर राहुल गांधी यांनी ट्विट करत पहिली प्रतिक्रिया दिली.

सुरत न्यायालयाने राहुल गांधींना शिक्षा सुनावल्यानंतर ३० दिवसांची मुदत दिली होती. त्या तीस दिवसांच्या आत राहुल गांधी यांनी वरच्या न्यायालयात अपील करणं आवश्यक होतं. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ एप्रिलला होणार आहे. त्या सुनावणीत जर राहुल गांधी यांची शिक्षा रद्द करण्यात आली तरच त्यांचं निलंबन मागे घेतलं जाईल. आता याबाबत नेमकं काय होईल ते १३ एप्रिलला समजू शकणार आहे. राहुल गांधी यांना फक्त जामीन मंजूर होऊन त्यांचं निलंबन मागे घेतलं जाणार नाही. मात्र दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याचा निर्णय झाला तरच खासदारकी रद्द होण्याची जी कारवाई होती त्यावर विचार होईल.

१३ एप्रिलला दोन्ही बाजूंकडचे युक्तीवाद होतील. त्यानंतर या संदर्भातला निर्णय होण्याची शक्यता आहे. १३ एप्रिल ही पुढची तारीख आता न्यायालयाने दिली आहे. आज राहुल गांधी बहीण प्रियंकासह सुरतमध्ये पोहचले. त्यांच्यासोबत मध्यप्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्रातले नेते होते. न्यायालयात राहुल गांधींनी दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यापैकी एक याचिका जामीन मिळण्याबाबत होती तर दुसरी याचिका शिक्षेला आव्हान देणारी होती. राहुल गांधी यांना जामीन मिळाला आहे. मात्र त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे त्यांची खासदारकी त्यांना परत मिळणार का या प्रश्नाचं उत्तर आज तरी अनुत्तरीत आहे.

न्यायालयाने जामीन दिल्यानंतर राहुल गांधी यांनी ट्विट करत म्हणाले, हे मित्रकाळाच्या विरोधातील लोकशाही वाचविण्याची लढाई आहे. या संघर्षात सत्य हेच माझे शस्त्र आणि सत्य हेच माझा आसरा असल्याचे ट्विट करत मोदानी विरोधातील लढाई सुरुच राहणार असल्याचा इशारा दिला.

About Editor

Check Also

वर्षा गायकवाड यांचे पदोन्नतीमधील आरक्षणासंदर्भात पत्राद्वारे राष्ट्रपतींकडे मागणी सरकारी नोकरीतील पदोन्नतीमधील आरक्षणाची अंमलबजावणी करा

पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा केवळ धोरणाचा विषय नाही तर तो एक घटनात्मक वचन आहे ज्याचा उद्देश …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *