Marathi e-Batmya
Related Articles
२०१४ पर्यंत तत्कालीन राज्य शासनाने तिजोरीतून एकदाही कर्जमाफी केली नाही असे सत्ताधारी म्हणतात. २००८ मध्ये मनमोहन सिंग आणि शरद पवार यांनी तब्बल ७२ हजार कोटींची कर्जमाफी केली होती. तुम्हाला १२ वर्षात जे करता आलं नाही, ते आम्ही तुमच्या आधी केलं. त्यावेळी राज्यतील तब्ब्ल ४२ लाख ४८ हजार शेतकऱ्यांना लाभ झाला होता असं म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी सरकारच्या कर्जमाफी योजनेची हवाच काढली.
नियम २९३ अन्वये सत्ताधारी पक्षाने मांडलेल्या प्रस्तावावर जयंत पाटील यांनी जोरदार भाषण केले. जयंत पाटील आपल्या भाषणात म्हणाले की, देशात १२ वर्षांपासून भाजपचं सरकार आहे आणि १२ वर्षात शेतकऱ्याची काय अवस्था केली हे जगजाहीर आहे. पण सत्ताधारी पक्ष अजूनही आघाडी सरकारने केलेल्या कामांची माहिती लपविण्यात किंवा त्याबद्दल खरं न बोलण्यात जास्त रस ठेवते. देशाच्या लोकसभेत जवाहरलाल नेहरू यांना दोषी धरण्यात येते. तसे राज्यात सत्ताधारी करू पाहत आहेत असे ते म्हणत सरकारला धारेवर धरले.
जयंत पाटील पुढे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळावी यासाठी आमदार रोहित पवार पंढरपुरात उपोषणाला बसले. कर्जमाफीतील जाचक अटी रद्द करा. २०१९ साली कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नव्या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय मागे घ्या, आर्थिक संकटात असणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्यापक दिलासा देण्यासाठी अतिरिक्त उपाययोजना कराव्यात, या त्यांच्या मागण्या होत्या. यात काही गैर नव्हतं असेही यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य कृषी कजमाफी व कर्जसवलत योजना २००९ साली आघाडी सरकारने राबविली होती. त्यात जे शेतकरी केंद्राच्या कर्जमाफीतुन वंचित राहिले त्यांनाही दिलासा देण्याचा प्रयत्न तात्कालिन सरकारने केला होता. २००९ साली फयान नावाचे चक्रीवादळ आले होते तेव्हा तत्कालीन केंद्र सरकार ने राज्याला १३०० कोटीहून अधिकची मदत केली होती. पण २०२० साली निसर्ग चक्रीवादळ आले तेव्हा फक्त २६८ कोटी रुपये देण्यात आले. २००९-२०१४ दरम्यान डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनाही आम्ही राबवली होती. यात रु. तीन लाखापर्यतच्या पीक कर्जासाठी ३ टक्के दराने व्याज सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता जे आपण ५० हजार प्रोत्साहन पार मदत देत आहोत ते या योजनेआधारेच आहे. आम्ही २०१४ आधी काय केले ते एकदा सांगतो. देशात महाराष्ट्र स्वतंत्र वॉटर पोलिसी बनविणारे पहिले राज्य आमच्याच वेळेस ठरले, महाराष्ट्र E-Governance मध्ये हि देशात पहिले राज्य होते, E-Governance ची पोलिसी आखणारे पहिले राज्य होते, cloud-computing चे केंद्र उभारणारे पाहिले राज्य होते, पाणी संस्थांना १३% refund आम्हीच दिले होते आणि ते देशात पहिल्यांदा देणारे राज्य महाराष्ट्र ठरले, district consumer court सुरु करणारे देखील पहिले राज्य महाराष्ट्र होते अशी अख्खी यादी वाचत त्यांनी आघाडी सरकारमध्ये झालेल्या कामांचा पाढा वाचला.
जयंत पाटील पुढे बोलताना म्हणाले की, १२ वर्षात प्रचंड महागाई वाढवली. आज आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव ७८ डॉलर प्रती बॅरल आहे. पण देशातील सरकारने काही कपात केली नाही. मध्यमवर्गीयांच्या खिशातून पैसा जाता आहे. २४५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज भारतावर आहे. आपणही ११ लाख कोटींच्या पलीकडे गेलो आहोत. कराचे पैसे या कर्जात वळवले जात आहेत. ६० चं पेट्रोल ११२ च्या जवळ गेलंय, इथेनॉल चे प्रमाण वाढले. आम्हाला वाटले आता पेट्रोल स्वस्त होईल पण अजून काही तसे दिसत नाही आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी आज डिझेल मिळत नाही म्हणून त्रस्त आहे. काही झाले की पाकिस्तान मध्ये ४०० रुपये पेट्रोल दर आहे वगैरे ऐकवतात. कोण गेले आहे पाकिस्तान मध्ये? इथे आमचा विषय आम्हाला आटपना. ही तुलना योग्य नाही असं म्हणत सध्याच्या समस्यांवर नाराजी दर्शवली.
जयंत पाटील पुढे म्हणाले की, भारताचे चलन सध्या आशिया खंडातील सर्वात कमी प्रगती करणारे चलन झाले आहे. १२ वर्षांपूर्वी १ डॉलर ६० रुपयात मिळत होता आज तोच ९५-९६ ला आहे. १ तोळा सोनं २६ हजार रुपयाला होतं आज दीड लाखाला आहे. या भाषणात हे सांगायचं कारण नव्हतं पण असे प्रस्ताव आणून फेक नरेटिव्ह चालवलं जात आहे. अद्याप कर्जमाफी झालेली नाही, शेतकरी अजून अडचणीत आहे आणि सरकार स्वतःचे कौतुक करून घेण्यासाठी ठराव आणत आहे असे म्हणत सत्ताधाऱ्यांची कानउघडणी केली.
पुढे बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या नेतृत्वात २०२०-२१ ला कर्जमाफी केली. २०१६ साली तुम्ही राबवलेल्या कर्जमाफी योजनेत मर्यादा दिड लाख होती. ती वाढवून आम्ही २ लाख केली. सरकार यावेळेस पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजना सुरु केली त्यात मर्यादा २ लाखच ठेवली आहे. तुम्ही नवीन काय केलं ? त्यात कौतुक करण्यासारखं इतकं काय आहे? असा खोचक सवालही यावेळी केला.
कर्जमाफीतील तरतूदीबद्दल बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, २ लाखाहून अधिक कर्ज असणाऱ्यांनी आधी वरचे पैसे स्वतः भरावे आणि मग २ लाखांपर्यंत माफ होईल अशी अट ठेवली आहे. म्हणजे बँकांचे पैसे वसूल करण्यासाठी तुम्ही ही योजना आणली आहे असा त्याचा अर्थ होतो. राज्याला एवढ्या कर्जात टाकले अजून एक ३० हजार कोटींचा कर्ज वाढवा आणि विषय संपवून टाका. दिलदारपणे कर्जमाफी द्या. शक्तीपीठ महामार्गासाठी १ लाख कोटी रुपये आहेत, मग शेतकऱ्यांना का देत नाहीत? सातबारा कोरा करण्याची तुमची कमिटमेंट होती, त्याचे काय झाले? असाही सवाल विचारला.
जयंत पाटील पुढे म्हणाले की, कापूस उत्पादकता मिशन अंतर्गत केंद्र स्थापन करण्याचे प्रयोजन सरकारने काही जिल्ह्यांमध्ये केले आहे. पण वास्तविकता काय आहे. २०२४-२५ च्या तुलनेत २०२५-२६ मध्ये कपाशीच्या शेतीमध्ये २.५ लाख हेक्टरने कमी झाली आहे. याचे काही कारणे सरकारने शोधले आहे का? २०१८ साली एक क्विंटल कापसासाठी ३५०० खर्च यायचा आज त्यासाठी ५००० खर्च येतो आहे. DAP ची ५० किलोची बॅग २०१८ साली १२०० ला होती, आज तीच बॅग १३५० ला आहे. तसेच खतांची ५० किलोची बॅग १०००-११५० ची होती आज तीच १८०० पर्यंत गेली आहे. आखातातील योद्धामुळे या किमतींमध्ये अजून वाढ होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे कपाशीचा खर्च वाढला आहे आणि दुसरी कडे केंद्र सरकारने ११% import duty माफ करून विदर्भातील शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे.
पुढे बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, २०२२ साली एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्या मुक्त करू असे सांगितले. पण आज स्थिती काय आहे? राज्यात दररोज ८ शेतकरी आत्महत्या करत आहे. लातूर मधील एका शेतकऱ्याचा बैल दगावला म्हणून बायको जपली. सरकारने एक बैल दिला तो देखील दोन दिवसात दगावला. मदत करतांना धडधाकट बैल तरी द्यायचा असा टोलाही यावेळी सरकारला लगावला.
जयंत पाटील म्हणाले की, शेत पाणंद रस्ते योजना चांगली योजना आहे. अशीच एक मातोश्री ग्रामसमृद्धी पाणंद योजना आहे, पण या योजना पेपरवरच आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात २०२१ पासून आता पर्यंत या योजनेअंतर्गत २२९० कामे मंजूर झाले आहेत पण प्रत्येक्षात फ़क्त २९६ कामे सुरु झाली आहेत. असे का होतेय? पाणंद रस्ता मध्ये निधी मंजूर करताना सत्ताधारी पक्षातील आमदारांना ७.५ कोटी शिंदे गट आणि अजित दादा गट ५.३० कोटी आणि विरोधकांना मात्र २.५ कोटी निधी देण्यात आले आहेत. हा दुजाभाव योग्य नसल्याचेही आठवणही यावेळी सांगितली.
शेवटी बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, अवकाळीमुळे फळबागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नाशिक, जळगाव, धुळे इथे महायुतीला निवडणुकीत खूप यश मिळाले म्हणून सरकारने केळी बागायतदारांना वाऱ्यावर सोडले आहे की काय असा प्रश्न पडतो. शेतकरी कर्जमुक्त करायचा असेल तर आपल्या त्वरित मदत जाहीर करावी. राज्यावर दुष्काळाचे सावट आहे. धरणातील पाण्याची पातळी अतिशय खाली आली आहे. पाण्याचे नियोजन व्यवस्थित केलेले नाही. सरसकट कर्जमाफी करा. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना किमान १ लाख रुपये द्या. घरातील सोनं विकून शेतकरी प्रामाणिकपणे कर्ज फेडतात. त्या शेतकऱ्यांचं कौतुक करण्याची दानत सरकारने ठेवावी असे आवाहनही यावेळी केले.
